ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ’, ‘ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤਿਆਰ’ ਆਦਿ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀਆ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਦੁਖਾਂਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੈਂਡ ਮਾਫ਼ੀਆ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ 6.68 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 1.70 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਹੈ। ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੈਰ-ਕਾਸ਼ਤ ਰਕਬੇ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਔਸਤਨ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 5400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ ਠੇਕਾ 35000-40000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 14230 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 3143 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ, 5853 ਏਕੜ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 2232 ਏਕੜ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 2547 ਏਕੜਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ 1500 ਦੇ ਲਗਪਗ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 2447 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅਨੁਸਾਰ 3700 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ (ਸ਼ਾਮਲਾਟ) ਦਿਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਥਿਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 36,000 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ‘ਦਿ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ (ਕਨਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਫਰੈਗਮਾਸਟੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1948’ ਜਾਂ ‘ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ 1948’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਟੱਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿ੍ਰਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕੰਮ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ-ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਸੜਕਾਂ ਗਲੀਆਂ-ਫਿਰਨੀਆਂ, ਖੂਹ, ਛੱਪੜਾਂ, ਖਾਲ, ਨਾਲੇ ਨਹਿਰਾਂ, ਡੰਗਰਾਂ ਲਈ ਚਰਾਂਦਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਠ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਮਾਲ ਡੰਗਰਾਂ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ, ਰੂੜੀਆਂ, ਮੜ੍ਹੀਆਂ, ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਜੰਝਘਰ, ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ, ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਆਦਿ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦੇਹ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਸਟੋਰਡੀਅਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਲਕ/ਕਾਬਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ/ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1961 ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਮਾਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸ਼ਮਲਾਤ ‘ਦਿਹ’ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮਾਂ ਗਲੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ, ਡੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਾਂਦਾਂ, ਖੂਹੀਆਂ, ਟੋਭੇ, ਛੱਪੜ, ਪਸ਼ੂ ਮੇਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਗ਼ੈਰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਛੱਡੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਸ਼ਾਮਲਾਤ (ਦਿਹ) ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੀ। ਸ਼ਾਮਲਾਤ/ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਅਰਬੀ ਮੂਲ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ-ਭਾਵ, ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਸਾਂਝਾ, ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਾਮਲਾਤ-ਏ-ਦਿਹ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ (ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ) ਵੱਲੋਂ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਰਿਆਣਾ ਬਨਾਮ ਜੈ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰ. 6990 ਸੰਨ 2014 ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰ. 1680 ਸੰਨ 2022 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਂਗ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1961 ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1992 ਵਿਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 1992 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤਕ ਲਗਪਗ 30 ਸਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸੋਧ ਐਕਟ 1992 ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ 31 ਮਈ 2022 ਤਕ ਕਬਜੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ‘ਡੈੱਡਲਾਈਨ’ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ‘ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਸੂਖ਼ਦਾਰ ਲੋਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਸਦ-ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।ਉਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਨਹੀ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖ਼ਰਚੇ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ’।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਹੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐੱਸਡੀਐੱਮ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨੀਆਂ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕਾਂ/ ਕਾਬਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੁਬਾਰਾ ਵੰਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ/ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦਿਹ ਵੇਚੀ ਜਾਂ ਅਦਲੀ-ਬਦਲੀ ਜਾਂ ਵੰਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸਿਵਾਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦਿਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ, ਨਿਰਸੰਦੇਹ।

  ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ