ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਚੈਲਿੰਜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ 'ਚ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤਲਖ਼ ਹਕੀਕਤ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਖੁਣੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ-ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਹਾਵਤ ਹੈ 'ਸਿਹਤ ਹੀ ਦੌਲਤ ਹੈ'। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੀ ਹਰੇਕ ਵਸਤੂ ਦਾ ਉਸ ਵਲੋਂ ਟੈਕਸ ਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸੇ ਜੀਅ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਉੱਪਰ ਆਏ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਪਨਪ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਆਦਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ 'ਚ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨ-ਬਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਵਾਣ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਇਹ ਇਕ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਅਮਲਾ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਸੀ; ਸਥਾਪਿਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਿਹਤ ਸਟਾਫ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ' ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਫ਼ਲ ਕਰਕੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਮਾਮੂਲੀ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰਚਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਲੈਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 676 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿਹਤ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਆਟੇ ਵਿਚ ਲੂਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਦਵਾਈ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦਵਾਈ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸਿਸਕੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ; ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾ ਕਿੰਝ ਕਰ ਸਕਣਗੇ?

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ/ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਨਚਾਹੀ ਫ਼ੀਸ-ਖ਼ਰਚੇ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੁੰਢਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਹਸਪਤਾਲ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸੰਵੇਦਣਹੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਦ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸਿਆਂ ਖ਼ਾਤਿਰ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦਿੰਦੇ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਨ-ਪੁੰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਚੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾ ਉਦੋਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਰਾਜਨੇਤਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੇਤਾ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੁਰ ਕਰੇ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ, ਐਕਸਰੇ ਆਦਿ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਮ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਬਜਟ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਵਿਚ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਖ਼ਾਤਿਰ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤੱਥ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਹੀ ਰਾਜ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਵਿਚ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੀਹੋਂ ਲੱਥੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਠੋਸ ਤੇ ਨਤੀਜਾਜਨਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬਦਲ ਸਕੇਗੀ।

ਧਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ