ਆਪ' ਸਰਕਾਰ   ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ 'ਇੰਡਟਸਟਰੀਅਲ ਜ਼ੋਨ' ਵਿਚ ਨਾ ਲਿਆਵੇ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਸਦਾ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਨ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇਨਾਮ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਪੱਧਰੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ 'ਇੰਡਟਸਟਰੀਅਲ ਜ਼ੋਨ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 1262 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ੋਨ ਹੇਠ ਆ ਰਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਫ਼ਰਵਾਲ, ਸਿੱਧਣਾ, ਅਠਵਾਲ, ਜਾਮੂਵਾਲ, ਸੋਹਲ ਅਤੇ ਚੌਧਰਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜ਼ੋਨ' ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਲਈ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਬਣਨਗੇ, ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਯੋਗ ਇਲਾਕੇ ਸੰਘਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 'ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ' ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਇਸ 'ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜ਼ੋਨ' ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਦਾ ਇਕ ਮਾਤਰ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਜਿਸ ਧਾਰੀਵਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 'ਇੰਡਟਸਰੀਅਲ ਜ਼ੋਨ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਇਸ 'ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਏ' ਵਿਚ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਦ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖੜੋਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਚਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਹੁਣ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਭਾਅ, ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਵਾਂਗ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ 'ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜ਼ੋਨ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਅਤੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 'ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ.' ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਘਾਤਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਥੋਪ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀਯੋਗ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ' ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਡੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਪੜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਕੰਡੀ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹੇ 'ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜ਼ੋਨਾਂ' ਲਈ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ 'ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ' ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਧਾਰੀਵਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇਸ 'ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜ਼ੋਨ' ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਲਵਿੰਦਰ ਸੋਹਲ