‘ਸਰਕਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਮਾਫ਼ੀ’

ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ – ਜੇਤਲੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼:
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਅੱਜ  ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਲੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਐਨਪੀਏ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਲਾਗ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਫ਼ਵਾਹ ਉਡਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਕਿਸਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ੇ 2008 ਤੋਂ 2014 ਦਰਮਿਆਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ‘ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡਟ’ ਅਧੀਨ 12 ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਕੇਸ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ’ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਤੇਜ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਪੇਟੀਐੱਮ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ’ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।