ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਗੋਲਮੋਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ

ਲੰਡਨ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਉਜ਼
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਾਲਗਰ ਸਕੁਏਰ ਵਿਚ ਗਰਮਖਿਆਲੀ ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ‘ ਰੈਫਰੰਡਮ 2020 ਲਈ ਲੰਡਨ ਅਹਿਦਨਾਮਾ’ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਸਾ, ਵੱਖਵਾਦ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ” ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜੋਣ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।” ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਐਫਜੇ ਨੇ ਯੂਕੇ ਫੌਰੇਨ ਐਂਡ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਆਫਿਸ ਐਫਸੀਓ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ‘ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ’ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਐਫਸੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਫਸੀਓ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ” ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ 1984 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਹੋਰਨੀਂ ਥਾਈਂ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਗੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨ।”
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ” ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਰੈਲੀ ਬਾਰੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।”