ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ‘ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ’ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ।
ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਲੇਠਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਜੋ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਉਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਖ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਿਆ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੱਝਵੇਂ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ‘ਚ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਫਰੰਟ ‘ਤੇ ਹਾਲਤ ਏਨੀ ਮਾੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਖ਼ਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ਰਚਾ 107 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੱਝਵੇਂ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਂਜ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁਲਾਹਜ਼ੇਦਾਰੀਆਂ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਤੇ ਥੋਕ ‘ਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਮਿਸਾਲੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜ਼ਿਜ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ‘ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੋ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗ ਫਸੇ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ) ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਿੰਗ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਝੱਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਉੱਤੇ ਅਗਾਊਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ
ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲ੍ਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪਾਇਆ ਵਾਸਤਾ
ਪਟਿਆਲਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡਸਟੀ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਪਾਬੰਦਸ਼ੁਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਰਕਮ 11542 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਹੁਣ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਨ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਪਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਇੰਜਨੀਅਰ ਪਦਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਐਸਈਆਰਸੀ) ਨੂੰ ਅਗਾਉੂਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।
6 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ 11,542 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23044 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਰਾਬਰ (ਅਡਜਸਟ) ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ 4748 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ (ਪਾਵਰ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਐਕਟ 2003 ਅਨੁਸਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਅਗਾਊਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਜੀਐਸਟੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਸ਼ਨ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੈਸਾ ਤਾਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 65 ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰਸ਼ਨ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਏ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਅਪਰੈਲ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਹੈ।