ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਫ਼ੌਰੀ 9500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ‘ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਘੱਟ’ ਹੋਣ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਲ੍ਹਾ ਮਿਆਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਫ਼ੌਰੀ 9500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ (ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪੰਜ ਰੁਪਏ) ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ 1100 ਰੁਪਏ ਦਰਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲਾ ਲਮਕਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਤਾਬੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਹੀਲੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੇ।
ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰਕਮਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਅੱਕੀਂ-ਪਲਾਹੀਂ ਹੱਥ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸੰਘ ਤੋਂ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭਾਰ ਖ਼ੁਦ ਝੱਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਟੀਚੇ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲੀ
ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਜ਼ 17529.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ 60079.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 29.18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਸੂਲੀ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨ ਦੀ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਵਸੂਲੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਰ ਵਸੂਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿਚਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਰਾਥਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਰਾਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖ਼ਰਚਾ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ।