ਇਕ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਇਕ ਚੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਨੀਤੀ - ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜੇ 18 ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੂਟ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੇਗੀ, ਚੋਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 5-7 ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਮੁਖੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਆਖਿਰ  26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਲੌੜ ਸੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1951 ਤੋਂ 1967 ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਇਕ ਚੋਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਧ ਹਨ ਕਿੳਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਏ ਦਿਨ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੰਗੇ ਸੁਣਨ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਅੱਯੋਕੇ ਸਂਦਰਭ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। 'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ' ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ, ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਵੇ.. ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਗ ਅੱਲਗ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਔਖਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2031 ਤੱਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਕੋਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀਮਤ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮਿਉਂਸਪਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰੇਕ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ 'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ' ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।  ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ‘ਇੱਕ ਸਾਲ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪਰ 'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ' ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਹ ਉਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਜਨਿਤੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਇਕ ਚੋਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੈ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨਾਲ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ…..ਤੇ ਲੋਕ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅ ਜਾਣਗੇ।

ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਜੰਗ

Sarbjeet.sarb1984@gmail.com