ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ਼ ਵਿਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਵੇ

ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸੀ ਜੋ ਖਿਸਕਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ 12ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 15ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਸਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਲੇ ਵੀ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ 1980-81 ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 1009 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 1990-91 ਵਿਚ 7102 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ 2000-10 ਵਿਚ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਕੇ 34063 ਕਰੋੜ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਗਈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ 1980 ਤੋਂ 2000 ਤੱਕ ਦੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ 33 ਕਰੋੜ ਹੀ ਵਧਿਆ ਸੀ ਪਰ 2010-11 ਤੱਕ ਇਹ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧ ਕੇ 83009 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ 2021-22 ਵਿਚ ਇਹ 2 ਲੱਖ 81 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 2022-23 ਵਿਚ 3 ਲੱਖ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2023-24 ਵਿਚ 3 ਲੱਖ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।

ਭਾਵ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਨਤਕ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਭਾਰ ਹੈ।

ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤਰਕ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹਰ ਬਾਲਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹਾਲੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਜੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਵਾਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਡੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਸੰਨ 1990-91 ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 37.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਸਥਿਰ ਨਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਘਟਿਆ। ਇਸ ਲਈ 2021-22 ਵਿਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 48.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 2022-23 ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 49.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ 2023-24 ਦੇ ਸਾਲ ਵਿਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਪਣ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕ ਹੋਰ ਢੰਗ ਹੈ।

ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ 2018 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 19849 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ 2002 ਤੋਂ 2006 ਤਕ ਸਿਰਫ਼ 3118 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਔਸਤ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਉਤਪਾਦਨ, ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਘਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਖ਼ਾਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਪਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਵਧੇ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।

ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਲਝੇ ਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਹਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਠੋਸ ਤਰਕ ਹੈ।

ਹਰ ਬਾਲਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮਹੀਨਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰਕ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਓਨੀ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲਾਗਤ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 14 ਕੁ ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡੂੰਘਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਂ ਤਰਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1960 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਵੇਂ ਬੱਸਾਂ, ਹੋਟਲ, ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਆਦਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜੇ ਉਹ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਲਾਭ ਕਮਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਗਏ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਬੋਝ ਬਣ ਗਏ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਜੇ ਜਨਤਕ ਇਕਾਈਆਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਇਕਾਈਆਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ, ਹੋਟਲ, ਬੱਸਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਲੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ।

ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਵੱਲ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਜੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇ। ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਯੋਗ ਹੱਲ ਹੈ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਧਾਉਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣੇ।

ਡਾ. ਸ. ਸ ਛੀਨਾ 

(ਲੇਖਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਲੋ ਹੈ)