ਭਗਵੇਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਰੇ ਨਿਊਜਕਲਿੱਕ ਦੀ ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਉਪਰ ਹਮਲਿਆ ਦਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ‘ਨਿਊਜਕਲਿੱਕ’ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ, ਸੰਪਾਦਕ ਆਦਿ ਦੇ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਨਿਊਜਕਲਿੱਕ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਦਫਤਰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਪ੍ਰਬੀਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਫਸਰ ਅਮਿਤ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਿਊਜਕਲਿੱਕ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਲੈਪਟੋਪ, ਫੋਨ, ਹੋਰ ਡਿਜਿਟਲ ਡਾਟਾ, ਡਾਟਾ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨਕਦੀ ਰਸੀਦਾਂ ਆਦਿ ਜਬਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨਿਊਜਕਲਿੱਕ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਛਾਪਿਆਂ ਸਮੇਂ ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਊਜਕਲਿੱਕ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸੰਪਾਦਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਧਾਰਾ ਲਾਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ) ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2014 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਘੋਲ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਵਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਨਿਊਜਕਲਿੱਕ ਉੱਤੇ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਨੂੰਨ ਲਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਧਾਰ ਪਿੱਛੇ ਜਹੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ (ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ) ਤੋਂ ਛਪਣ ਵਾਲ਼ੇ ਅਖਬਾਰ ‘ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ’ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਇੱਕ ਲੇਖ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜਕਲਿੱਕ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਿਊਜਕਲਿੱਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ 2021 ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਇਸ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇ ਵੱਜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਛਾਪੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਆਮਦਨੀ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਵਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਤੇ ਆਮਦਨੀ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਊਜਕਲਿੱਕ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਏਜੇਂਸੀਆਂ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਨਿਊਜਕਲਿੱਕ ਅਦਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਆਖਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਿਊਜਕਲਿੱਕ ਨਾਲ਼ ਵਿਰੋਧ ਕੀ ਹੈ?

ਅਦਾਰਾ ਨਿਊਜਕਲਿੱਕ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲੇ ਲੋਕ ਘੋਲ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਮੱਲੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35 ਏ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਊਜਕਲਿੱਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ (ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਪਾ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ)। ਨਿਊਜਕਲਿੱਕ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਅੱਗੇ ਰਸਸ) ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਾਚਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹਾਕਮਾਂ, ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗੀਝੇ ਭਰਨ ਲਈ ਜੋ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਨੂੰਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਨੂੰਨ ਆਦਿ ਦਾ ਵੀ ਨਿਊਜਕਲਿੱਕ ਉਤੇ ਛਪਦੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਊਜਕਲਿੱਕ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਖਾਸਕਰ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਦਾਨੀ ਨਾਲ਼ ਯਾਰਾਨੇ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਦਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਅਲਸਾਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਤਵੱਕੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਥੇ ਕਈ ਲੇਖ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਭਿਅੰਕਰ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ, ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਦਾ ਵਧਦਾ ਪਾੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਘਾਣ ਸਬੰਧੀ ਛਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਿਊਜਕਲਿੱਕ ਰਸਸ-ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਸਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ

ਰਸਸ-ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਸਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਸਬੰਧੀ ਦੂਹਰੀ ਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਫੰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਹਿਰੀਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਜਾਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਜਪਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਣਗਾਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਸਸ ਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤਹਿਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਆਦਿ ਖਿਲਾਫ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਜਹਿਰ ਉਗਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਆਦਿ ਖਿਲਾਫ ਤੁਅੱਸਬ ਤੇ ਨਫਰਤ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਰਸਸ ਦੀ ਭੂਤਰੀ ਭੀੜ ਜੋ ਅਕਸਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਜਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਖਾਦ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। 

ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਹਾਕਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ਼ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਹੀਆਂ ਏਜੇਂਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਰਸਸ-ਭਾਜਪਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ 2024 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਓਵੇਂ ਓਵੇਂ ਰਸਸ-ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਾਰ ਵਧ ਜਾਣ।

ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਜਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਰਾਹੀਂ ਜਗੀਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਮੇਤ ਜਗੀਰੂ ਰੋਕਾਂ-ਟੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸੱਤ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਗੀਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ਼ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਵੰਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸੱਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਰੜਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਹਾਕਮ ਸਦਾ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਘੋਲ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿੱਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  

ਨਿਊਜਕਲਿੱਕ ਘਟਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਕੋਲਿੱਤਰੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਰੋਲ ਖਬਤ, ਇਹ ਇਸ ਰੋਗਗ੍ਰਸਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ਼ੇ ਹੈ, ਦਾ ਹੀ ਲਾਜਮੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਘੋਲ਼ ਨੂੰ ਲਾਜਮੀ ਹੀ, ਇਸ ਹੱਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ, ਇਹ ਲੋਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਘੋਲ਼ ਨਾਲ਼ ਜੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਮਜਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਫੋਰਮਾਂ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਜਕਲਿੱਕ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਜਾਦ ਨਹੀਂ।

ਨਵਜੋਤ ਨਵੀ