ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ

*ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ 

*ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 1873 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 450 ਖ਼ਾਲੀ   ਨੇ      ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਟ     

 ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਲਵੰਤ

ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਤੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣ।ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈਲਥ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ-ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਕ ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ 24 ਬੈੱਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 18 ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ 46 ਬੈੱਡ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਧੇਰੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੂਬਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 21 ਵੀ 'ਇੰਡੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼' ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ 45.45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 22 ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2 ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਘੱਟ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ 14 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ 101 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 52 ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਫਾਡੀ ਹਨ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਹਰੇਕ ਡਾਕਟਰ ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ 491 ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 229 ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਹਰ ਸਾਲ 557 ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 28 ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 38 ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 38 ਅਤੇ 43 ਮਰੀਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਪੱਖ ਹੀ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਖਣ, ਪਰਖਣ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਲੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਆਸ ਕੋਈ ਰੱਖੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਜ ਉਧੇੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚੋਂ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਰਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 1873 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 450 ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ, ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 1186 ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਪਈ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਹੋਣ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ।ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣ.ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈਲਥ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ-ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਕ ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ 24 ਬੈੱਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 18 ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ 46 ਬੈੱਡ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਧੇਰੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੂਬਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 21 ਵੀ 'ਇੰਡੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼' ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ 45.45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 22 ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2 ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਘੱਟ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ 14 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ 101 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 52 ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਫਾਡੀ ਹਨ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਹਰੇਕ ਡਾਕਟਰ ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ 491 ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 229 ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਹਰ ਸਾਲ 557 ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 28 ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 38 ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 38 ਅਤੇ 43 ਮਰੀਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਪੱਖ ਹੀ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਖਣ, ਪਰਖਣ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਲੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਆਸ ਕੋਈ ਰੱਖੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਜ ਉਧੇੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚੋਂ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਰਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 1873 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 450 ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ, ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 1186 ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਪਈ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਹੋਣ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ।