ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਸਵਾਲ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਦਾ

ਇਸ ਕਥਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਬੂਗਿਰੀ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ 2005 ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਸਮਝ ਆਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਪਣੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹਊਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਰਟੀਆਈ ਅਧੀਨ ਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੂਚਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਾਓ ਬੈਠੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਸੂਚਨਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਪੀਲ ਪਾਓ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਾਓ ਜੀ। ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਓ ਜੀ। ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤੋ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲੇ ਜਾਓ, ਨਾ ਜਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਐੱਸਆਈਸੀ) ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਰੀਕ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਠਿੱਠ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਰਤਦਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਹੱਸਦਾ ਹੈ।

ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ 2005 ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ‘ਟੂ ਇਨਸ਼ੋਅਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਅਕਸੈਸ ਟੂ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ’ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ‘ਮੈਕਸੀਮਮ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਮਿਨੀਮਮ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨਜ਼’।ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਗਿਆ ਹੈ ਸਥਿਤੀ ਉਲਟ ਹੈ।ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਘੜ ਕੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਆਰਟੀਆਈ ਭਾਵ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ‘ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਗਨੋਰ’ ਬਣ ਗਿਆ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਪੀਲ ਪਾ ਲਓ, ਪਹਿਲੀ ਐਪੇਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਪੀਆਈਓ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਵੱਲ। ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਸੀਆਈਸੀ-ਪੀਐਸਆਈਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਓ। ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ 16 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਉਸ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਦੇਖੋ।

ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਜਾਣ ’ਤੇ ਨਿੱਕੀਆਂ-ਨਿੱਕੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਪੀਲਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਮੰਨ ਲਓ ਅਪੀਲ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਤਰੀਕਾਂ ’ਤੇ ਤਰੀਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਕਿਸੇ ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਆਈਏਐੱਸ, ਆਈਪੀਐੱਸ, ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐੱਸਆਈਸੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ, ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਏਐੱਸ, ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਖਪਾਤ ਹੈ। ਸਹੀ ਨਿਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਆਈਏਐੱਸ ਦਾ ਰੈਂਕ ਆਈਪੀਐੱਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਪੀਐੱਸਆਈਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਕੇਸ ਨੰ. 5454/2021 ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕਿੰਨੇ ਪੀਆਈਓਜ਼ ਅਤੇ ਐਪੇਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ-ਕਿੰਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੀਐੱਸਆਈਸੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਧਾਰਨ ਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਦੇ-ਕਦਾੲੀਂ ਨਾਮਾਤਰ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਲਾ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ’ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਜੇ ਪੀਐੱਸਆਈਸੀ ਖ਼ੁਦ ਏਨੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ? ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ।

ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਾਬੂਆਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਢੱਕਣ ਵਿਚ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਫੜੇ, ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਨਤਕ ਸੀ ਪਰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਪੀਐੱਸਆਈਸੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਗਿਆਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਫੜਿਆ (9 ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਦੋ ਕਲਰਕ)। ਗਿਆਰਾਂ ’ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੀਆਈਸੀ ਜਾਂ ਪੀਐੱਸਆਈਸੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ। ਸੀਆਈਸੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਮੇਲਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਸਨਮਾਨਿਤ ਮੈਂਬਰ ਜਲੰਧਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਫ਼ਖਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ ਕਿ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾਪ-ਤੋਲ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਡਰ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਡਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੀਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅਪੀਲ ਨੰ. 4988/2021 ਰਾਹੀਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਤੀ 09.02.2021 ਨੂੰ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪੀਆਈਓ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ 5.3.21 ਨੂੰ ਪਾਈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਅਪੀਲ 10.9.2021 ਨੂੰ ਪਾਈ। ਦੂਸਰੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮਿਤੀ 24.06.22 ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਕ ਸੂਚਨਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਾਸੋਂ ਮਿਤੀ 10.02.2021 ਨੂੰ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ 16.03.2021 ਨੂੰ ਪਾਈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ 14.09.2021 ਨੂੰ ਪੀਐੱਸਆਈਸੀ ਕੋਲ ਪਾਈ। ਅਪੀਲ ਨੰ. 4987/2021 ਅਜੇ ਵੀ ਪੀਐੱਸਆਈਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਮਿਤੀ 20.01.2022 ਵਾਸਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਬੜੀ ਸਰਲ ਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਸੀ। ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ 30 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਪੀਐੱਸਆਈਸੀ ਦੁਆਰਾ ਤਰੀਕਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਖ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੀਐੱਸਆਈਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ (ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਕਰ) ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੀਐੱਸਆਈਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ 2005 ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਕਰ ਤਾਂ ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ/ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਬੂਗਿਰੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਫਿਲੌਰੀਆ