ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 

  2021 ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ 

ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਭੜਕਾਊ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਦਨ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ  ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੋ ਕਿਸੇ ਵੀ [ਧਾਰਮਿਕ] ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।" ਭਾਰਤੀ ਸਿਅਸਤ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ  ਢਾਚੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

 ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ, ਕਤਲ  ਅਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਸਮੇਤ, ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ।  ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਜਾਂ ਬੀਫ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ "ਗਊ ਰਾਖਸ਼" ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  UCF ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ 279 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 486 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਥੋਲਿਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਜੇਨਜੀਆ ਫਾਈਡਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀਆਂ 13 ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।  ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ।  UCF ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਨਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ :

ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ  ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰਾਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ  ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ।ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ।ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ  28 ਵਿੱਚੋਂ ਦਸ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ । ਚਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਖੌਤੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜੂਨ ਦਰਮਿਆਨ 47 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 21 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 15 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। 21 ਵਿੱਚੋਂ 15 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਕਰਨ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਈਸਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਫੋਰਮ (ਯੂਸੀਐਫ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 29 ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  ਕੁਝ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਅਧਾਰਤ ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਈਸਾਈ ਪੀੜਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ 112 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ 25 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਐਫਆਈਆਰ) ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (FCRA) ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 2020 ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 179 NGO ਦੇ FCRA ਲਾਇਸੰਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨ।  ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (NCRB) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਨਜੀਓ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ "ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਆਰਥਿਕ, ਵਿਦਿਅਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ" ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ FCRA ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨੂੰ "ਧਾਰਮਿਕ, ਨਸਲੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ, ਖੇਤਰੀ ਸਮੂਹਾਂ, ਜਾਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕਸੁਰਤਾ" ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ, ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (NCRB) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ2020 ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ (NRC) ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ "ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਭਾਵਨਾ" ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ, ਝਾਰਖੰਡ ਰਾਜ ਦੇ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਦੇ ਦੋ ਮੁਸਲਿਮ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਸੱਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸਨ । ਮੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਆਸਾਮ ਦੇ 33 ਮਿਲੀਅਨ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ NRC, ਰਾਸ਼ਟਰੀ CAA ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਅਸਾਮ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੂਚੀ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ" ਹੋਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। 2020 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ। CAA ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ, 2014 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਯਹੂਦੀ, ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਸਤਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

ਯੂਸੀਐਫ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2020 ਵਿੱਚ 279 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 486 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ।, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀਆਂ 13 ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। UCF ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਦਰੀ 'ਤੇ ਹਮਲੇ, ਪੂਜਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਗੇਂਸਟ ਹੇਟ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ, ਅਤੇ ਯੂਸੀਐਫ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਈਸਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੂਸੀਐਫ ਦੀ ਹੌਟਲਾਈਨ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸ਼ੱਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ। ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ, ਕਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੋ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ 39 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।

ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੰਨਤੋੜ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਜਿਦਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਜੋਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੀੜ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜੌਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਏਜਾਜ਼ ਡਾਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੇ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਬਾਬੂ ਭੇਲ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਭੜਕਾਊ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕੁਝ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ:

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਹਲਕੇ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਿਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਡੀਐਨਏ ਇੱਕੋ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਬਦਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ; ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ”ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।

17-19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ, ਯਤੀ ਨਰਸਿੰਘਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ "ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ" ਅਤੇ "ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ" ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਰਸਿੰਘਾਨੰਦ ਅਤੇ ਸੱਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਵਿੱਚ "ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਬਦਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ" ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ; ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਰਸਿੰਘਾਨੰਦ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਕੈਥੋਲਿਕ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਲਗਭਗ 100 ਹਿੰਦੂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਥੋਲਿਕ ਮੀਡੀਆ ਕੇਂਦਰ, ਸਤਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਉਪਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਪਾਦਰੀ ਅਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅੱਠ ਹੋਰ ਚਰਚ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸਨ।

 ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ" ਬਾਰੇ ਰਿਸਰਚ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ 89 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ "ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ" ਪਰ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ "ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ" ਹੈ। ਫ੍ਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨੂੰ "ਮੁਫ਼ਤ" ਤੋਂ "ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ" ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ।

ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ

ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਘਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ ਡੀ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਓਹਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਸਿਆ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਯੂਐਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬਹੁਲਵਾਦ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ; ਅੰਤਰ-ਧਰਮ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਆਧਾਰਿਤ NGOs ਲਈ ਸੰਚਾਲਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਸਨ। ਚਾਰਜਸ ਡੀ'ਅਫੇਰਸ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੋਧੀ, ਈਸਾਈ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਈ ਵਿੱਚ, ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਧਰਮ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਅੰਤਰ-ਧਰਮ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਯੂਐਸ-ਅਧਾਰਤ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਐਸਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਐਫਸੀਆਰਏ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 2020 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਸੀਆਰਏ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ "ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ" ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, ਐਮਐਚਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 22,678 ਐਨਜੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਐਫਸੀਆਰਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਕਿ 2,742 ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 2018 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਨਜੀਓ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ (ਐਚਆਰਡਬਲਯੂ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਐਚਆਰਡਬਲਯੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਸੁਮੇਲ ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਲੋਚਕਾਂ 'ਤੇ ਦੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ।

ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਝਲਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਇਸਾਈ ਕੇਵਲ ਇਕ ਨਾਮੀ ਧਰਮ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ । ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ, ਸਿਆਸਤ  ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ।

   ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸਰਬ