ਐਮਐਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਖਰੀਦ ਕੌਣ ਕਰੂ?

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਚਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਤੋਂ ੳੇੱਠਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਗਲੇਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਫੈਂਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ।

ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ, ਕਪਾਹ ਤੇ ਮੱਕੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰੇਗੀ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਵੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2006, 2013 ਅਤੇ 2017 ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਐਕਟਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸਰ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ ਕੌਣ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੁਦ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪਿਆ ਦਬਾਅ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਅਜੇ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।