ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਮੰਡ, ਤਲਵਾੜਾ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ)
ਸੰਪਰਕ : 94173 24543

ਪੁਲਵਾਮਾ (ਕਸ਼ਮੀਰ) ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁੰਡੇ ਆਦਿਲ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਢਾਈ ਕਵਿੰਟਲ ਆਰਡੀਐਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਵਿਸਫੋਟ ਨਾਲ ਸੀਆਰਪੀ. ਕਾਫਲੇ ਦੇ 44 ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਮੋੜ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ ਆਖ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਲਾਕੋਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂਈ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਗਲੇਰੇ ਦਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿਨ ਦੀਵੀਂ 24 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਵੱਲ ਫੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮੋੜਵਾਂ ਸੰਕੇਤਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਸ਼ਮਕਸ਼  ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ। ਓਧਰ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟ ਅਭਿਨੰਦਨ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਗਰੋਂ 60 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਪਹਿਲ ਵਜੋਂ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਅਭਿਨੰਦਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਮ ਇਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜੰਗ ਤੋ ਬਚਣ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜੰਗ ਟਲ ਗਈ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਰਾਦਰੀ, ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ, ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆਰਜ਼ੀ ਹੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਹੌਲ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਵੱਲੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ Îਕਿ ਮਹੌਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਵਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੀਤੀ ਬਦਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੱਤੇ ਵਹਿਣ ਵਿਚ ਮਗਰੇ ਰੁੜ੍ਹਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੜ 'ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਿਆਂ ਹੀ ਨਫਰਤ ਦੇ ਦਰੱਖ਼ਤ ਨੇ ਮੁਰਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕਰੂੰਬਲਾਂ ਭੋਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰੱਖ਼ਤ ਹੋਰ ਸੰਘਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਫਰਤ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿੰਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੰਨ 1978 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਥੋਂ ਦੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸ਼ਕ ਜਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 'ਅਲਕਾਇਦਾ' ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ । ਹਥਿਆਰ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੁਦ ਇਸ ਅੱਗ ਵਿਚ ਝੁਲਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਰਾਕ ਵਿਚ ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤਕ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਰਾਕ, ਲਿਬੀਆ, ਸੀਰੀਆ ਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਦਿਆਂ ਇਹਨਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਹਿਮਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਕਾਰਵਾਈ ਅਰੰਭੀ ਤੇ ਬਹਾਨੇ ਸਭ ਝੂਠ ਸਨ। ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਲਿਬੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਰੀਆ ਵਿਚ ਦਰਮਿਆਨ ਰੂਸ ਦੇ ਆ ਖਲੋਣ ਕਰਕੇ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਤਣਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖਲਾਅ ਵਿਚੋਂ ਬਗਦਾਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਆਈਐੱਸਆਈਐੱਸ ਵਰਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਭਰੀ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਫੌਜੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਕੁੱਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਗਦਾਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਊਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ Îਕਿ ਅਲਕਾਇਦਾ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਆਈਐੱਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੰਗ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ/ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਕ ਬਚਾਅ ਹੈ।
ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿÎ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਚੁਕਾਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨ ਦਾ ਭਰਮ ਨਾ ਪਾਲੇ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ ਮੁਲਕ ਖਿਲਾਫ। ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੰਭਾਲੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇ, ਆਪਣਿਆਂ ਵਾਂਗੂੰ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝੇ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਵਿਚ ਜਾਨ ਹੈ, ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਨਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਵੇ।
ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਸੰਨ 1987 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਖਿੱਦੋ ਜੇ ਫਰੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਨਿਕਲੂ ਪਰ ਇਹ ਅਲੱਗ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਫਿਰ ਸਹੀ। ਹੁਣ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹ ਹੈ  ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਤਵਾਦ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਜੰਗ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਸੰਨ 1965 ਤੇ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਵੀ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਅੱਤਵਾਦ ਸੀ? ਮੌਜੂਦਾ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦੌਰ ਤਾਂ ਸੰਨ 1987 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ, ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਨਿਰੰਤਰ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਧਰੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਹਨੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਭਜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟੜ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ। ਜਦ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਕੱਟੜ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਤੀਰ ਛੱਡੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮਹੌਲ ਬੱਝਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁੱਝੇ ਸਿਆਸੀ ਮਿੱਤਰ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਰਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਕਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੂਜਬ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮਨਸੂਖ ਕਰਕੇ ਇਵੇਂ ਲੜਨ ਘੁਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਕਿਧਰ ਦੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਹੈ।      
ਵੀਰੋ, ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵੇਲੇ ਜੰਗਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਪੈ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੰਗਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਚਾਅ ਵਜੋਂ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਹੱਕ ਲਈ, ਸਵੈਮਾਣ ਵਜੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਜੰਗ ਦੇ ਚਾਅ ਲਈ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਜੰਗ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਗਰੀਬ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬਾਲਣ ਬਣ ਕੇ ਮੱਚਦੇ ਹਨ, ਸੁਹਾਗ ਉਜੜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਛੜੇ ਮਲੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜੰਗਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਖਾਤਰ ਵੀ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੁਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵਿਚ 9 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਮਰੇ। ਜਖ਼ਮੀਆਂ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਜੰਗ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਕੋਈ ਦੱਸੇ। ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਅਖੀਰੀ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ।
44 ਸੀਆਰਪੀ. ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਏਨਾ ਹੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2004 ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਆਰਪੀ. ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ।
ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤ ਜਾਂ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਤੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਏਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਜੰਗ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਚਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੇਸਮਝ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਜਦ ਦੋ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਲਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ। ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਜੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ ਬੜ੍ਹਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾਹ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਤਾਂ 'ਵਰਲਡਵਾਰ' ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਵੇਗਾ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹੀ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਟਰੰਪ , ਚੀਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਤੁਰਕੀ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹਨ (ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਸਵਾਮੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ) ਉਹ ਸਭ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਛੁਡਾਵੇ-ਵਿਚੋਲੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਧਰ ਗਿਆ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤਾ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਹੁਣ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। 
ਜਿਸ ਮਸੂਦ ਅਜਹਰ ਨੂੰ ਫੌਜ ਨੇ ਮਸਾਂ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਆਪ ਹੀ ਕਾਬਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਓਸੇ ਮਸੂਦ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਬੜ੍ਹਕਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਹਰ ਬੰਨਿਓਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਵਾਮਾ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਉਭਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚਹੇਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚਿੜਾਊ ਮਨਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਚਲੀ ਗੁੱਝੀ ਘੁੰਡੀ ਖੋਲ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਉਥੇ 10-20 ਦਿਨ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੜ੍ਹਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਤਾ, ਸੰਘੀ ਨੱਪਤੀ, ਹੁਣ ਹਿੱਲ ਕੇ ਵਖਾਓ' ਵਗੈਰਾ-ਵਗੈਰਾ ਅਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੱਥ ਆਇਆ ਸਮਝ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ। ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਜੰਗ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰੌਲੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਮਸਲਿਆਂ (ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ) ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਹੀ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ।