ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ,ਸਿਰਫ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ

ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ

*ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 3.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 5.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਇਆ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਜੀ-20 ਦਿੱਲੀ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ 2022-23 ਵਿੱਚ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੇ 5.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਇਹ 7.2 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 11.5 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਝ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 3.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 5.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੱਚਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਵਧੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਪਰਵਾਰ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ 2020-21 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੇ 22.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ, 2021-22 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਘਟ ਕੇ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 13.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਜ਼ੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਗਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 42.3 ਫ਼ੀਸਦੀ, 25 ਤੋਂ 29 ਤੱਕ ਦੇ ਗਰੈਜੂਏਟਾਂ ਤੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 22.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਾਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 21.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਨ 2022 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 69.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਇਹ 72.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ।

ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਰਮਾਊ ਵਾਅਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ 1900 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤੱਕ 50 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੇਠਾਂ ਡੇਗ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।