ਅਟੱਲ, ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ, ਅਸਥਿਰਤਾ

'ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ', ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਢੁੱਕਦਾ ਹੈ

ਸ਼ਬਦ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਰੱਬ ਦੀ ਘਾੜਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦਿੱਸਦੀਆਂ, ਅਣਦਿਸਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵੱਡੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸੀਮਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਔਗੁਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਚੰਗੇ ਢੁੱਕਦੇ ਹਨ - ਅਟੱਲ, ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ 'ਅਟੱਲ', ਅੰਗਰੇਜੀ 'ਚ 'ਇਨਏਵੀਟੇਬਲ', ਅਟੱਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸਹਿਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੱਟ-ਫੱਟ ਜਾਂ ਪੂਰਨ ਜਾਂ ਅਧੂਰੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਘਰਾਂ(ਮੁਲਕਾਂ) ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਾਲੇ ਆਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ‘ਡੀ ਫੈਕਟੋ’ (ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਏਥੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ) ਪੰਜਾਬ(ਪੂਰਬੀ) ਦੀ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸਰੰਚਨਾਤਮਕ ਉਪਰੋਥਲੀ ਦੇ ਅਜੋਕੀ ਹਾਲਤ 'ਅਟੱਲ' ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਉਰਟੀ ਫੋਰਸ (ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ) ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ 50 ਕਿ.ਮਿ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਗਿਰਫਤਾਰੀ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਜਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹਕੂਕ/ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੱਦ 15 ਕਿ.ਮਿ ਤੱਕ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੁੱਲ 553 ਕਿ.ਮਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 50362 ਕਿ.ਮਿ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 27000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿ.ਮਿ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਦਾ ਮੁਤਵਾਜੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ, ਐਨ.ਆਈ.ਏ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਐੈਸ.ਏ ਕਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਵਲ-ਵਲੇਵੇਂ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਟੱਲ! ਵੇਖਣਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ-ਕਿੰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਅ ਵੇਚਿਆ। ਕਿਉਂ ਵੇਚਿਆ ? ਜਾਂ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ-ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ 'ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ', ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਢੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੇਠ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਇੱਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ।” ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ(ਬਾਦਲ) ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ “ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਮਾਤਾਂ ਘੁਣ ਵਾਙੂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਰੋਗਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁਫਾਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੌਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਸੱਪ ਲੰਘਣ ਮਗਰੋਂ ਲਕੀਰ ਕੁੱਟਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਤੀਜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ 'ਅਸਥਿਰਤਾ', ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਹੱਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ 13ਵੀਂ ਵਾਰਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਮਜਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਉਤਰਾਂਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੇਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਹੋਏ ਕਤਲ, ਫੌਜ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ  ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਬਹਾਲੀ ਜਾਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਮੋੜ ਆਉਣਾ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਹੌਲ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਮਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਰੇਬ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੱਥ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਲਈ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੀਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੇਠ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ।  

ਧੰਨਵਾਦ ,

ਸੰਪਾਦਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼