ਕੇਂਦਰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣੇ

ਭਾਰਤ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਕਾਂਡਲਾ ਤੇ ਮੁੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਕਵਿੰਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਈਨ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।

ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ਰਾਬ (58.3%), ਤੰਬਾਕੂ (19.3%), ਅਫੀਮ (6.3%) ਅਤੇ ਭੰਗ (1.2%) ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪਿਆਕੜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ‘ਮੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ’। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।”

ਮਈ 7, 2022 ਦਾ ‘ਦਿ ਹਿੰਦੂ’ ਅਖਬਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ 70% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ? ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਘਰ ਘਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਠੇਕੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

2019 ਤੋਂ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 31482 ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 28959 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 28417 ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 11536 ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2.32 ਲੱਖ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 1.2% (2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਕਰੋੜ) ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ 8.6 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 4.5% ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। (02-ਜਨਵਰੀ-2022)

2021 ਦੇ ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਾਲ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। (18-ਜੁਲਾਈ-2023)

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2023 ਤਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ 266 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

4 ਅਗਸਤ 2023 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 4076 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ 2026 ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 449 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਤਰਨਤਾਰਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 860,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ, 15-35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 10-17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ 1.58 ਕਰੋੜ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਨੇ।

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨਾਬਿਸ ਅਤੇ ਓਪੀਔਡਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। (ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਟ੍ਰਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਸੰਬਰ 14, 2022)

ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਫੂਲਕਾ, “ਬਚਪਨ ਬਚਾਓ” ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਇੱਕ ਭਾਰਤ-ਅਧਾਰਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।

ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਡੀ.ਡਬਲਿਊ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ … ਉਹ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।”

ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ 15 ਤੋਂ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 16 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ 15 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਡਰੱਗਜ਼/ਸਬਸਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੂਜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸ਼ਰਾਬ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੈਵੀਨਿਊ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਕਰੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੈ।

ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰੋ। ਇਲਾਜ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਡੀਟੌਕਸਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਫੀਮ, ਭੰਗ, ਮੈਥ, ਹੈਰੋਇਨ, ਕੋਕੀਨ ਆਦਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਅਤਿ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 7.9 ਲੀਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਖਪਤ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। (21-ਫਰਵਰੀ-2020)

ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਕੇਂਦਰ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦਾਖਲ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਊਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪਾਇਲ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਇੱਕ 33 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕੈਬੀਨਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਉਣ, ਨਿਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਸੁਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੀਹੈਬ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

22 ਮਾਰਚ 2023 ਦੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 28.5% ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ 528 ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ 36 ਹੈ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 2.62 ਲੱਖ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 6.12 ਲੱਖ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦਯਾਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ (ਡੀਐੱਮਸੀ) ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਂਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਢੁਕਵਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਫ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਅਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਵਰਗੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।

ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਅਤਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਂਦਰ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ, ਭੁੱਖੇ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਆਦਿ ਨਾ ਦੇਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕੇਂਦਰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਮੁਰਾਦ ਲਤ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

 --- ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਕੌਸ਼ਲ