ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ  ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਸੋਰੇਨ ਉਪਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ? 

 ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ 

ਰਾਂਚੀ: ਭਾਰਤ ਭਰ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨ ਦੀ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਈਡੀ ਕੋਲ ਸੰਮਨ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੱਦਾਂ ਵੀ ਹਨ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਤੇਜਸਵੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਈਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਈਡੀ ਦੇ ਛੇ ਸੰਮਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਰਾਂਚੀ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਈਡੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਥੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਕਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੂੱ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ

ਉੱਧਰ, ਸੀਐੱਮ ਸੋਰੇਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੰਜ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਂਡ ਫਾਰ ਜੌਖ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਈਡੀ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਕੇ ਪੰਜ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ।

ਪਹਿਲੇ ਸੰਮਨ 'ਤੇ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੇਮੰਤ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜਨੇਤਾ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਈਡੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ

ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਈਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਈਡੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਆਧਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਪਰਾਧ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡ੍ਰਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਦੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।