ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਵਧੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਪ ਚਿੰਤਤ?

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੋਈਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣਾ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਆਦਿ ਹਨ।

 ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ। ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪਖੀ ਕੁਝ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ 2015 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਬਾਕੀ ਇਹ ਕੇਸ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਥੋਂ ਆ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਚੋਖਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਰਾਜਕਾਜ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਮੁੜ ਪਨਪਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਠੋਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਆਦਿ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।