ਸੰਘੀ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ! 

*ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਨਾਲ਼ ਸੰਘ ਕਰਦਾ  ਏ ਨਫ਼ਰਤ   

 *ਸੰਘ ਵਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਫਿਰਕੂਕਰਨ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ

ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ ਪਾਠ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ  ਰਚੀ ਸਾਜਿਸ਼         

    *ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ

ਬਾਹਰ  ਕਢਿਆ       

                             ਭੱਖਦਾ ਮੱਸਲਾ                                   

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਐੱਨਸੀਆਰਟੀ ਨੇ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਮੁਗਲ ਕਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ, ਬਸਤੀਵਾਦ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਾਰਿਤ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਹਿਰ, ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਪਾਠ, ਲੋਕ ਲਹਿਰ, ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਵਿਦਰੋਹ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐੱਨਸੀਆਰਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ “ਅਪ੍ਰਸੰਗਕ” ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੌਰ ਨਾਲ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਭਗਵੀਂ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ਼ ਲਿਖਣ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡਾ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਘੀ ਲਾਣਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰ.ਸ.ਸ. ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਤ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ । ਹੁਣ ਸੱਤ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰ.ਸ.ਸ. ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਪਣੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਸੰਘ ਦੀ “ਸ਼ਾਖਾ” ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2014 ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨ ਭਰ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨੀ ਭੀੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੰਘ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਇਹ ਸੰਘੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ 4 ਪਾਠ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ, ਬਰਾਬਰੀ ਵਰਗੇ ਪਾਠ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਠਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੰਘੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਘ ਦਾ ਅਖੌਤੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿਪਕੋ ਅੰਦੋਲਨ, ਨਰਮਦਾ ਬਚਾਉ ਘੋਲ਼, 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਦਲਿਤ ਪੈਂਥਰ ਲਹਿਰ, ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਵਿਦਰੋਹ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਲੋਕ ਘੋਲ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚੱਲੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਠ ਵੀ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਰ.ਸ.ਸ. ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੰਘ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਅਚਾਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਤ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰ.ਸ.ਸ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਾਰਤ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਾਰਿਤ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਘੋਲ਼ਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੰਘ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਹੀ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸੰਭਵ ਕਾਰਜ ਹੈ।

ਜਿਸ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਅਧਾਰ ਹੀ ਫਿਰਕੂ ਹੈ ਉਹ ਭਲਾ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪਾਠ 6 ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁੱਝ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਤੱਥ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਾਲ਼ੇ ਪਹਿਰੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਵੀ ਸੰਘੀ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸੈਂਕੜੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਰ.ਸ.ਸ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਕਾਤਲ ਬਾਬੂ ਬਜਰੰਗੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦਾ ਪੇਟ ਚੀਰ ਕੇ ਉਸਦਾ ਬੱਚਾ ਤਿ੍ਰਸ਼ੂਲ ’ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਰੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੂਹ-ਥੂਹ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸੰਘ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਾਸ਼ਿਸਟ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ-ਬਹੁਤ ਅਲੋਚਨਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹੀ ਹੈ ਸੰਘ ਦੀ ਅਸਲ ਸਿਆਸਤ, ਕਤਲੇਆਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਦੇਵੋ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ 1975 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1975 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁੱਝ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਭਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਓਂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਉੱਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲ਼ਾ ਪਾਠ ਵੀ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਇਹ “ਸੋਧ” ਕਿਓਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਘੀ ਵੀਂ ਸਮੇ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਗਿਆਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਯਾਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ਼ੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਖੋਹ ਲਈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਲਈ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ਼ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਸੱਤਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜਨਵੀਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਜਨੀ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਤਵ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਗਜਨੀ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ਼ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਬਨਾਮ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੰਘ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਪਾਠ ਵੀ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਗਲ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲ਼ਾਕੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ‘ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ’ ਨਾਮਕ ਪਾਠ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਅਧਾਰਿਤ ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਸੰਘੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਉੱਚੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੇ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਪਰਮਾਣਿਕ ਤੱਥ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ, ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਵਾਕ ਵੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰ.ਸ.ਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਭ ਵਰਣ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਲ਼ੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉ ਕੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਸਨ! ਕੁੱਲ ਮਿਲ਼ਾ ਕੇ ਇਹ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਵਰਗੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਘੀ ਲਾਣਾ ਆਪਣੇ ਅਖੌਤੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ੍ਹ ਕਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੂੰਸਮ੍ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਲਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਸੱਤ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਾਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਤਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਜ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨਿੱਕ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦੀ ਘੋਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਲਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰ.ਸ.ਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ, ਅਖਾੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਭਾਰਤੀ ਵਰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਵਿਚਾਰ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸੰਘ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਹੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁੰਢਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਫਿਰਕੂ ਵਿਚਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2014 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ਼ ਭਰੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੀੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਇਸ ਭਗਵੇਂ ਹਮਲੇ ਦਾ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ਼ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

  ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਚੋਗਾਵਾਂ