ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਗੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਨ।

ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਗਏ। 30 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਸਟਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ 5.95 ਕਰੋੜ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ 'ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬਾਸਟਨ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ-

ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ? ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਣ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹਨ, ਇਕ ਇਹ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਦਲੋ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਫ਼ਾਇਤ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਾਓ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਾਓ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੈੱਸ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਇਸ 'ਤੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਯੋਜਨਾ (ਪਲੈਨ) ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕ ਗ਼ਲਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਝੋਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਝੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਚਾਹੇ ਨਰਮਾ, ਬਾਜਰਾ, ਮੱਕੀ, ਕਣਕ, ਜਵੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਹਰਾ ਚਾਰਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨਾ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਖੇਤੀ ਘਣਤਾ (ਕਰਾਪ ਇੰਟੈਨਸਿਟੀ)। ਇਸ ਵੇਲੇ ਫ਼ਸਲੀ ਘਣਤਾ 190 ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ 240 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 300 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਫ਼ਸਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਆਮਦਨ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਨਰਮਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਰੌਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਮੇ ਦਾ ਬੀਜ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਝਾੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੀਜੀ ਫ਼ਸਲ ਲਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ 180 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚੋਂ 73 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਫ਼ਸਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ 107 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੁਬਾਰਾ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 107 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਣਕ ਵੀ ਬਦਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਫ਼ਸਲ ਵੀ ਆਊਗੀ ਭਾਵ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋਰ ਖ਼ਪਤ।

ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ : ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਪਾਸਿਓਂ ਸਲਾਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਉਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਘੱਟ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲੇ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 20.84 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2.52 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦਾਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇਲ ਬੀਜ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜਾ ਭਾਅ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗ ਪਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਜਿਸ ਦੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. 6400/- ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਨੂੰ 4000/- ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਠੀ ਮੂੰਗੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 485/- ਤੋਂ 955/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਘੱਟ ਵਿੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ।

ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਤਾਲ-ਮੇਲ : ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਤਾਲ-ਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਚੌਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਈ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵੰਡ ਕੇ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਣਕ 88 ਲੱਖ ਟਨ ਅਤੇ ਚੌਲ 292 ਲੱਖ ਟਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੱਡੇ ਥੋਕ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਰੀਟੇਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਘਟਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਆਯਾਤ ਡਿਉਟੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ : ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 26700/- ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 12597/- ਰੁਪਏ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ 4457 ਰੁਪਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ (ਦੁੱਧ, ਮੀਟ, ਉੱਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਵੇਚ ਕੇ), 1014 ਰੁਪਏ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ, 5981/- ਰੁਪਏ ਉਜਰਤ (ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ) ਅਤੇ 2652/- ਰੁਪਏ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇ ਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਘੋਖੀਏ ਤਾਂ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਦਾ 64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਭਾਵ 17054 ਰੁਪਏ ਨਿਰੋਲ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ਼ 17000/- ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 18000/- ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਉ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਵੇ।

ਅੱਗੇ ਲਈ ਰਸਤਾ : ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਆਪ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰੇ। ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਮਾਰਕਿਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਵੇ। ਮਾਰਕਿਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੈੱਲ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਜੋ ਫ਼ਸਲ ਵਿਕੇ ਉਹ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਵਿਕੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਬਣਨ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੋਣ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਖੋਜ ਲਈ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਖੋਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਝਾੜ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ।

ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ