ਬਹੁਮਤਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਲ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਏ

ਬਹੁਮਤਵਾਦ ਦੀ ਹਊਮੈਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।

ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਹੁਮਤ ਇਕਪਾਸੜ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੇ ਵਤੀਰੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਫੈਸਲੇ ਥੋਪਣੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧ ਭਾਵੇਂ ਤਾਰਕਿਕ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਮਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਪਰ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਫੇਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਦੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਏ.ਡੀ.ਏ. 353 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਭਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ‘ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਅਤੇ ‘ਸਭ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਜਿਹੇ ਮਨ-ਲੁਭਾਵਣੇ ਨਾਅਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਸਿਆਂਵਾਂ ਸੱਪਾਂ ਵਾਂਗ ਵਲੇਵੇਂ ਪਾ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਓਂ ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਡੰਗਦੀਆਂ ਰਹਿਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ, ਕਤਲੋਗਾਰਤ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ, ਨਾਰੀ-ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਿਹੇ ਅਜਗਰ ਨਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਾਰ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ-ਨਕੇਲ ਪਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਧਰਮਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਤਿ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਠੂਆ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾ ਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਫੁੱਲਾਂ, ਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਥਰਸ, ਉਨਾਵ ਅਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਭੁਲਾਏ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਬੀਤੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅਲਫ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪਰੇਡ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਤਵੀਂ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਔਰਤ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਣਨ-ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਪੌਕਸੋ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਐਨੀ ਛੇਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਲਾ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਬੱਧ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਨੀਪੁਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਯਾਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਪੈਰਵਾਈ, ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਤਾੜਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਨੇ ਸੰਸਦ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਮਰਯਾਦਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਝੇਲਣਾ, ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ-ਬੈਠ ਕੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਦਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਮਤਵਾਦ ਦੀ ਇਸ ਅਤਿ ਨਕਾਰਾਤਮਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖੌਫ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਡਾ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨਵੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਲ. ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਜਿਆਜ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੀਪੁਰ ਅਜੇ ਤਕ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਜਿਹੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮਿਆਂ ਵੇਲੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ … ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਭਾਈ ਰਾਜ ਧਰਮ ਨਿਭਾ।”

200 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਝੱਲਦਿਆਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਦਿਆਂ ਉਸ ਵੱਡੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਕੁ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੱਬਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਧਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜੀ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਕਤ ਦੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮਰਦ ਹੀ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਹੈ ਔਰਤ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਧਿਆਨੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਬੇਜ਼ਿੱਤੀ, ਬੇਕਦਰੀ ਅਤੇ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਕ ਅਣਗਿਣਤ ਔਰਤਾਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਿਹੇ ਕੁਕਰਮ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 75 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਘਟੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਅਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾਪਨ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਪਾਰ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਜੇ ਸਿਰਫ 2012 ਦੇ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਨਿਰਭਿਆ ਦਿੱਲੀ ਕੇਸ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆਂਭਰ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ-ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਲਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦੋ ਕੁ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ 1978 ਵਿੱਚ ਰੰਗਾ ਬਿੱਲਾ ਕੇਸ ਨੇ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਿਰਭਿਆ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਜੀਦਗੀ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀਯ ਹਮਦਰਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਖਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੌ ਵਾਰ ਸੋਚੇਗਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਤਕ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਫਿਰਕਿਆਂ, ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਗੋਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਨਕਾਰਾਤਮਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਿਹੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਿਨੌਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਇਕਜੁਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਚਾਰ ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਂ-ਜਨਨੀ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਪੱਤ-ਰੋਲਣੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਫਟਣ ਲਈ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਚੀਕ-ਚੀਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਬਣਾ ਛੱਡਦਾ … … ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜਾਨਵਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਤਾ, ਮਾਨਵਤਾ ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਿਰ ਤਮਾਸ਼ਗੀਰ ਬਣੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਿਰ ਔਰਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਸੱਭਿਆ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਿਨੌਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਦਲੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਕੱਟੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਨਗਨ-ਪਰੇਡ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਗਨ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾ-ਮਿਟਣੇ ਧੱਬੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੁਰਬ ਦੇ ਇਸ ਮਨੀਪੁਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਨਗਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਸੀ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਭਰਭੂਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਦੇ ਸਫਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੱਕੜ ਵਿੱਚ ਤੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਓਂ ਦੀਆਂ ਤਿਓਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਤਿ ਨਕਾਰਾਤਮਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਲਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ, ਜਟਿਲ, ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਥੰਮ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡਾ. ਜਸਟਿਸ ਧੰਨਨਜਿਆ ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਥੰਮ੍ਹ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਚ-ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਮਸ਼ਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਤੁਫਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਆਦਿ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ … … ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਥੰਮ੍ਹ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ।

ਵਰਗਿਸ ਸਲਾਮਤ