ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਦੰਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ; ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਅਜੈਂਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਅਜੈਂਸੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2019 ਰਾਹੀਂ ਐਨਆਈਏ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਨਆਈਏ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਸ਼ਥਾਪਨਾ 2009 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਅਧੀਨ 51 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 46 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਐਲਾਨੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 278 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 199 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਸੰਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਜੈਂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐਨਆਈਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਉੱਠਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇਗੀ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਓਵੈਸੀ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਆਗੂ ਅਸਾਦੂਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁੱਝ ਤਿੱਖੀ ਨੋਕ ਝੋਕ ਵੀ ਹੋਈ। 

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 'ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ' ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ
ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ' ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। 

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਆਈਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਅਜੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਅਜ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਬਰਾਬਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 

ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ +91-90413-95718 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੋ