ਮੋਦੀ ਦੇ ਰੱਥ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਪਾਇਆ ‘ਹੱਥ’

ਭਾਰਤ ‘ਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ’ ਦੇ ਸੰਕੇਤ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਆਉਣ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ‘ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਣ’ ਵਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ‘ਹਾਂ-ਪੱਖੀ’ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਤੇ ਅਗਾਂਵਧੂ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਸਤਾਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਤੱਟੀ ਸੂਬੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਵਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਨਿਰਵਿਘਣ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੁਝਾਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਹ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ‘ਨਿਕੰਮੀ’ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਦੀ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੋਹਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਦਿਆਂ ਅਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤੇ ‘ਟੇਕ ਰਖਣਾ’ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ‘ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ’, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਣੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ‘ਬਾਖੂਬੀ ਵੇਚਦਿਆਂ’ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ‘ਰਾਜਸੀ ਰਾਜ ਪਲਟਾ’ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਬੇਹੱਦ ਮੱਠਾ ਹੋਣਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ‘ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ’ ਨਹੀਂ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਹੂੰਝਾ ਫੇਰ ਦੇਣ’ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਇੰਨੇ ਸੁਖਾਲੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਣ।
ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ‘ਰਾਜਸੀ ਜੁਮਲਿਆਂ’ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ।  ਵੈਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੜ੍ਹੀ ਘੋਲੀ ਗਈ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁਧ ਦੂਸ਼ਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ‘ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ’ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਰਮਭੂਮੀ ਵਾਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ‘ਦੂਸ਼ਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰ’ ਚਲਾਏ ਗਏ ਉਹ ‘ਸੱਤਾ ਲਈ ਹਾਬੜੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਨੋਸਥਿੱਤੀ’ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ‘ਬੀਮਾਰ ਰਾਜਸੀ ਸੋਚ’ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਣ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਭਾਰੂ ਹੋਣਾ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ‘ਹੋਰ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ’ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ।
‘ਵਿਕਾਸ ਪੁੱਤਰ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਲ ਖੁਲ ਗਏ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾਈ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖ਼ੁਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ’ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰੇ, ਉਸ ਵਿਰੁਧ ‘ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਹਿ ਉੱਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ’, ‘ਉਸਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੋਂਦਾਂ ਗੁੰਦਣ’ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ’ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ‘ਚੁੱਪ’ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੌਂਅ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਭਿਣਕ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬੁਖ਼ਲਾਏ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ‘ਮਰਿਯਾਦਾ’ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁਧ ‘ਰਾਜਸੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ’ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਮੌਕੇ ਚਿੱਕੜਉਛਾਲੀ’ ਦੀ ਛੋਟ ਹੇਠ ਅੱਖੋਂ ਪ੍ਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਨਿਹਾਇਤ ਸਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਖ਼ਸ਼ ਉੱਤੇ ‘ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਢ-ਗਾਂਢ’ ਵਰਗੇ ਗੱਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ
ਨੇ ਅਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸਜਾਏ ‘ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਪੁਤਰ’ ਦੇ ਤਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਰੋਲਣ ਵਰਗਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਬੜੇ ਸੂਖ਼ਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ‘ਹਿੰਦੂ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣ’ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ‘ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਸ਼ਬਦੀ ਬੰਬਾਂ’ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠਰੰਮੇ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਬਲਕਿ ਅਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਰਾਹ ਸੁਖ਼ਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਲ ਕਦਮ ਪੁਟਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਅਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਹੇਠ ਚਾਂਭਲੇ ਹੋਏ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਲਾਣੇ ਵਲੋਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ, ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਅਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਉਣ/ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਤਾਵਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰੁਝਾਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ’ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਸਮਝਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈ। ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ’ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਅਪਣੇ ਜਰਨੈਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਰਾਜਸੀ ਰੱਥ’ ਦੇ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ‘ਹੱਥ’ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਰੱਥ ਦੁਆਲੇ ਕਸੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਾਸ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।