ਆਸਾਰਾਮ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼:
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸਾਰਾਮ ਬਾਪੂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਵਾਲੀ ਮਗਰੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ.ਰਾਮੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤਵਾ ਰੌਇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤਕ ਬਲਾਤਾਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੰਘੀ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਆਧਾਰਤ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਆਸਾਰਾਮ ਬਾਪੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 46 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਆਸਾਰਾਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਨਾਸਾਜ਼ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸੂਰਤ ਅਧਾਰਤ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਆਸਾਰਾਮ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਰਾਇਣ ਸਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਜੋਧਪੁਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ 2013 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ।