ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿਡੇਨ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਾਜ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਈਸਾਈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 21 ਜੂਨ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):-ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ) ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਗਾਮੀ ਰਾਜ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਐਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਸੇਫ ਆਰ. ਬਿਡੇਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਬੀਜੇਪੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡੇਵਿਡ ਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਗਾਮੀ ਰਾਜ ਫੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮੌਕਾ ਹੈ । " ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰੇ। "

ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਧਰਮ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਟੀਫਨ ਸ਼ਨੇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, " ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਈਸਾਈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। "ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿਡੇਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। "

ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 2020 ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 2023 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ "ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਦੇਸ਼" ਜਾਂ ਸੀਪੀਸੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ।