ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਆਸਤ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ - ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਆਸਤ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ - ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਜੋਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਹਿੰਸਕ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜੀ ਬੈਠੀਆ ਸਨ।

1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਏਜੰਡਾ ਵਿੱਢ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਜ਼ਰੀਏ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ 303 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਕੜੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਕਰ ਲਿਆ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (2019) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਸਦ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 545 ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 92% ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 243 ਮੈਂਬਰਾਂ ਉਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕੁੱਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ 47% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 4298 ਐੱਮਐੱਲਏਜ਼ ਵਿਚੋਂ 1265 ਉਪਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਸ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ (ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ) ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਚੰਦ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ? ਹੁਕਮਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਿਬ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਵੱਲ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਚੇਤ ਜਾਂ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਫਰੋਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੌਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਹਠਧਰਮੀ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।