ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵਲੋਂ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਲੰਬੀ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਅਜ਼ੀਮ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਅੰਦਰ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ‘ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ-1935’ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਪ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।ਪਰ ਇਸ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ‘ਜਿੰਨ’ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਲਖ ਮਲਣ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅੰਦਰ ਬਣੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਤੇ ਉੱਪ-ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਲਤਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ਸ਼ਾਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਭੱਦੀ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਝੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਕ ਲਿਖਤੀ, ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟਵਾਦੀ ਮਹਾਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਰਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੁੱਤ-ਤਰਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ-ਸ਼ੁਬਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 153 ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਦ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 155 ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 157 ਰਾਹੀਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਾਰਾ 158 (4) ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਦ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਸਮੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਘਟਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।

ਧਾਰਾ 156 ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੱਕ ਹੀ ਪਦ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪਦ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਨ 1989 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਹਟਾਏ। ਸੰਨ 1991 ਵਿਚ ਬਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥੋਕ ਵਿਚ 14 ਰਾਜਪਾਲ ਜੋ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਬੜੇ ਬੇਆਬਰੂ ਕਰਕੇ ਹਟਾਏ।

ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ਤਾਕ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿਚ ਦਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਕਾਲਖ ਮਲਣ ਦੀਆਂ ਨਿੰਦਾਜਨਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਧਾਰਾ 160, 161, 162 ਤੇ 166 ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਚਾਨਣ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਾਰਾ 203 ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਬਗੈਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਧਾਰਾ 213 ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਧਾਰਾ 174 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ, ਪਰੋਰੋਗ ਅਤੇ ਭੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਫਲੋਰ ’ਤੇ ਹਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਨ 1965 ਵਿਚ ਟਰਾਵਨਕੋਰ ਕੋਚੀਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੰਨਣੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਨ 1971 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਰਾਜਪਾਲ ਜੈ ਸੁੱਖ ਲਾਲ ਹਾਥੀ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਧਾਰਾ 200 ਅਤੇ 201 ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। (1) ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਵੇ (2) ਜਾਂ ਰੋਕ ਲਵੇ (3) ਜਾਂ ਧਾਰਾ 201 ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖ ਲਏ। ਰਾਜਪਾਲ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਫੱਕੜ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਸੰਨ 1935 ਦੇ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਬਨਾਮ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੈ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਦਿ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਏਕਾਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਮਸਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ‘ਅੱਗ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡਣ’ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਐੱਨ ਰਵੀ ਨੇ 12 ਬਿੱਲ ਅਟਕਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੇਰਲ ਦੇ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ, ਕੈਦੀ ਛੱਡਣ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਮਸਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿੰਨੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਟਹਿਣੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ, ਵਧੀਆ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ, ਸੁੱਖ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰੌੜ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਵਜੋਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰਚ-ਮਿਚ ਜਾਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ?

ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹੇ। ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਉਲੱਥਾ ਕਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ 18ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਪੱਖੋਂ ਖਿਸਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪੈਕੇਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਉਹ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।

ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰੋਹਿਤ ਜੀ ਇਕ ਸਫਲ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੁਖਾਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ