ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰ ਨਾ ਬਣਾਓ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰੋ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਦਾ   

 ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਮਰਾਲਾ

1947 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਹੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 45 ਕੁ ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 25 ਕੁ ਸਾਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦਰ-ਬ-ਦਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਵੋਟਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਗਰੀਬ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਗਦੇ ਨੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਲ਼ੀਆਂ ਤਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵੋਟਾਂ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।ਹਰ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਸ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ 300 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ 400 ਯੂਨਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੂੰ। ਕੋਈ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬੱਸ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਮੌਕੇ ਵੱਡਾ ਸ਼ਗਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਵੰਡਦੈ, ਕੋਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ‘ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਫ਼ਤ’ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਐਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਭੰਨ ਕੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨੀ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਫਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ‘ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ’ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਹਾਲੇ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕਿੱਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਸਾਡੇ ਟੁੱਕੜਬੋਚ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ।ਸਾਲ 2017 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ? ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਗਨ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 2000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, 50 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ, ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ, ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਮੇਤ ਚੀਨੀ-ਚਾਹਪੱਤੀ-ਘਿਓ, ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹੁਣ ਜਾਣ ਲਈ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੰਕੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਕਿੰਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਜ ਨਾਲ ਘੇਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋਈਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਹਾਂ ਆਹ ਆਖਰੀ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘੁਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਸਕਣ। ਵਿੱਦਿਆ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫੇਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭੁਲੇਖਾ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰੋ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੇ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਖੂਬ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਡਾਰ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕੇ।