ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬਧਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਗੈਰ-ਪੰਥਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ: ਪੰਥ ਸੇਵਕ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ

ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬਧਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਗੈਰ-ਪੰਥਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ: ਪੰਥ ਸੇਵਕ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ
ਖੱਬਿਓਂ ਸੱਜੇ ਵੱਲ: ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾਜ, ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਲਵਾਨ, ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇਵਾਲ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਧੂਰੀ; ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਪੰਥਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਯਤਨ ਹੋਣ: ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: (9 ਅਗਸਤ): ਪੰਥ ਸੇਵਕ ਜੁਝਾਰੂ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਗੈਰ-ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਗਲਬੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
ਪੰਥ ਸੇਵਕਾਂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ, ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਲਵਾਨ, ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇਵਾਲਾ, ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਗਲਵਾਲ, ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝੰਜੀਆਂ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ, ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾਜ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਡੋਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨਾਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾ ਵੱਲੋਂ ਅਪਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪਹੁੰਚ ਅਧੂਰੀ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ। 
ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਗਾਉਣ ਹੀ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਹੈ। 
ਪੰਥ ਸੇਵਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾ/ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਧੀਨ। 
ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਸਿਰਫ ਅਲਾਮਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਪੂਰਨ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇੰਝ ਕਰੀਬ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਥਕ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਥਾਨਾਂ, ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਪੰਥਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੁਰਮਤਿ ਆਸ਼ੇ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਰਿਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਸੇਧ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਗੁਰਮਤਾ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਅਗਵਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਂਝੀ ਸੇਧ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਲੀ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਥ ਸੇਵਕ ਜੁਝਾਰੂ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਥਕ ਰਿਵਾਇਤ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਘੀ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਇੱਕਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੁਰ-ਸੰਗਤ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਜਥਿਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਗੁਰਮਤਾ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।