ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਦੋਫਾੜ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ (ਮਸਜਿਦਾਂ, ਕਬਰਿਸਤਾਨਾਂ, ਦਰਗਾਹਾਂ) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਣ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੁੱਲ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 5 ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਫੈਂਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਡਟ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਜਾਜ਼ ਆਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ।

ਆਲਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਲਾ 5-5 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਫੈਂਸਲਾਕੁੰਨ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਸੋਧ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਂਸਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੁਨੈਦ ਰਾਜਾ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫੈਂਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।