ਹਮਾਸ ਯੁਧ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਏ

ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਪੂਰਨ ਯੁੱਧ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਲੜਨ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 24 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਰੂਸ ਵਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਯੁੱਧ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਗਿਣਤ ਬੈਠਕਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ', ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਜੀ-20 ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਪੱਖੀ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਕੋਲ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ 10,000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜੀ-20 ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜੀ-20 ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਸਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਉਲੇਖ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਫਿਲਸਤੀਨ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਇਕ ਅਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਫਿਲਸਤੀਨ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਗਹਿਰਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ।

ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਟਵੀਟ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 'ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ' ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਸੰਘ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਜੀ-20 ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੈਂਬਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਯੁੱਧ 'ਤੇ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਜੋ ਨਿਸਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਵਰਚੂਅਲ ਜੀ-20 ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ, ਜੀ-20 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਖ਼ਰੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੁੱਧ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਮਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਹਮਾਸ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯੁੱਧ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ ਨਾਲ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਹਮਾਸ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾੳਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਿਲਸਤੀਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1967 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਫਿਲਸਤੀਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਰਾਖਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਮਾਸ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਨਾਈਪਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬੇਜੇਲੇਲਸਮੋਟ੍ਰਿਚ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ 'ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦੀਹੋਮੋਫੋਬ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 2018 ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਰਬ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਫਿਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਕੌਮ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋੂਂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਫਿਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਐਮਨੇਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਕ ਰੰਗਭੇਦੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਐਮਨੇਸਟੀ ਨੇ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਨਾਲ 'ਫਿਲਸਤੀਨ ਦੀ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਬਤੀ, ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ 'ਤੇ ਕਠੋਰ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਫਿਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ', ਦਮਨ ਦੀ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰੰਗਭੇਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ 2006 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਸਤੀਨੀਆਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਲ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਫਿਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਤਿ-ਨਸਲਵਾਦੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਇਤਾਮਾਰਬੇਨ-ਗਵਿਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੇਂ 'ਕੌਮੀ ਰੱਖਿਅਕ' ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੇਨੀ ਗ੍ਰੇਂਟਜ਼ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ੌਜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ 'ਚ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ ਯੁੱਧ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ, ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਚਰਚ ਵੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਣਗਿਣਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਅੰਤੇ ਬਦਲੇ ਨਾਲ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਮਾਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਯੁੱਧਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ, 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਫਿਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੱਤਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਾਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ 'ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ' ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਾਵ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਫਿਲਸਤੀਨ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ 'ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ' ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲੋਂ ਏਨਾ ਦੁਖਦਾਈ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਿੰਨ ਹੈ।

ਨਿਖਿਲ ਚਕਰਵਰਤੀ