ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚੌਤਰਫਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਣ ਤੇ ਜਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗੇ

Nov 1, 2023 0

ਐਪਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮਿਲੀ

*ਇੰਡੀਆ' ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ

*ਆਈਫੋਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹੈਕ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- 'ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚੌਤਰਫਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਣ ਤੇ ਜਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗੇ ਹਨ । ‘ਐਪਲ’ ਨੇ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਹਨ।ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਈਫੋਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹੈਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਪਲ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾਵਰ ਕੌਣ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਐਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਝੂਠੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ (ਕੰਪਨੀ) ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ, ਪਿ੍ਰਅੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਤੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਚਾਈ ਦਾ ਐਪਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਥਰੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਮਿਲੀ ‘ਐਪਲ’ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਾਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਟ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ‘ਇਹ ਐਪਲ ਆਈ ਡੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਚਾਈ ਦੀ ਮੈਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵਿਹਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।’

ਐਪਲ’ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀ ਐੱਮ ਸੀ ਸਾਂਸਦ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਬੁਲਾਰੇ ਪਵਨ ਖੇੜਾ, ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐੱਮ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ, ਆਪ ਸਾਂਸਦ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਸਾਂਸਦ ਪਿ੍ਰਅੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ, ਸਪਾ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਦੀ ਵਾਇਰ’ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੰਪਾਦਕ ਸਿਧਾਰਥ ਵਰਧਰਾਜਨ, ਡੈਕਨ ਕਰੌਨੀਕਲ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਡੀਟਰ ਸ੍ਰੀਰਾਮ ਕਰੀ ਤੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੀਰ ਸਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਐਪਲ’ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ‘ਅਲਰਟ’ ਵਾਲੇ ਈ-ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਆਪ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੋਂ ਜਾਂ ਆਪ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਮਲਾਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਕਰਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡੈਟੇ, ਗੱਲਬਾਤ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਫੋਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।’ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ।

ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਕੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ‘ਐਪਲ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਤੇ ਈਮੇਲ ਹੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਈ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਹੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਜ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਤੇ ਈਮੇਲ ਹੈਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਤਲਬ ਕਰਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਿਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਇਹ ਸੱਚੀਂ-ਮੁੱਚੀਂ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਆਪ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’

ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ, 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਸਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲ ਥ੍ਰੈਟ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟਸ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂ.ਬੀ.ਟੀ.) ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲੇ 'ਰਾਜ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ' ਹਨ। ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਆਈ ਟੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘ਆਦਤਨ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ-ਪ੍ਰਸਤ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੁੱਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਪਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ?’

ਕੀ ਹੈ ਐਪਲ ਥ੍ਰੈਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

ਐਪਲ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਐਪਲ ਥ੍ਰੈਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਸਪੋਂਸਰਜ਼ ਅਟੈਕਰਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਗੇ ਜਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2021 ਵਿਚ ਵੀ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਏ ਸਨ; ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫਰਮ ਐਨਐਸਓ ਦੇ ਸਪਾਈਵੇਅਰ (ਜਾਸੂਸੀ ਸੰਦ) ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਾਸੂਸੀ ਸੰਦ/ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤਲਖ਼ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੁਨੇਹੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਐਨਐਸਓ ਦਾ ਪੈਗਾਸਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਗੁਪਤ (ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਿਡ) ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ, ਫੋਨ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨ (ਲੋਕੇਸ਼ਨ) ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚੇ ਗਏ ਫੋਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ; ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

‘ਐਪਲ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਨ। ਐਪਲ ਨੇ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਖਬਰ ਐਪਲ ਦੇ ਆਈਫੋਨ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲੈਬ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਈ ਫੋਨ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਵਤ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭੇਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿਜਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣਾ ਫੈਸਲਾ

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 2017 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਧਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕੀ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।