ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਖਿਚਾਅ ਕਾਰਨ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਲੱਗੇ ਦਾਅ ’ਤੇ

ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਖਿਚਾਅ ਕਾਰਨ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਲੱਗੇ ਦਾਅ ’ਤੇ

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਪਰ ਹੋਵੇਗਾ ਵਧ ਅਸਰ

*ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲ ਬਲੇਅਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਦੱਸਿਆ

*ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪੋਸਟਰ ਹਟਾਏ

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦਸ ਰਹੇ ਹਨ।ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਲਗਪਗ ਅੱਠ ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਚ ਲਗਭਗ 16 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ 7 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਹਨ। ਭਾਵ 23 ਲੱਖ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 860 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (7,150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਭੇਜੇ ਸਨ।ਹੁਣ ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਸਲਾ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤ-ਨੂੰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ,ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੀਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ 'ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ , ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁੜੱਤਣ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਅੜਚਨ ਪਾ ਦਿਤੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਇਸ ਸਖਤ ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਵੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ 338 ਮੈਂਬਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਟਰੁਡੋ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ (158 ਸੀਟਾਂ) ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (25) ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਰੁਡੋ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਇਹ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ,ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਟੈਂਡ ਤਿਖਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਕਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਾਲ 2025 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਲ 2021 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 14 ਲੱਖ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕਿਆ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।

2022 ਵਿੱਚ 5.5 ਲੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2.26 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਗਿਣਤੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ 30 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 40,446 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 70 ਕਰੋੜ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵੱਖਰੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਓਧਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 55 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਪਰੋ ਤੇ ਇੰਫੋਸਿਸ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ, ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 4.05 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ 4.10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2021-22 ਵਿਚ ਇਹ ਦੁਵੱਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੱਤ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੀ। ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 1.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 4.10 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਰਯਾਤ। ਇਸ ਵਿਚ ਰਸਾਇਣਿਕ ਉਤਪਾਦ, ਕੱਪੜਾ, ਧਾਤੂ, ਪਲਾਸਟਿਕ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਲਗਭਗ 4.50 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ। ਖਣਿਜ ਉਤਪਾਦ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਪੇਪਰ ਉਤਪਾਦ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਉਤਪਾਦ, ਧਾਤੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਟਾ, ਬਿਸਕੁਟ, ਜੂਸ, ਗੁੜ, ਚੀਨੀ, ਗੱਚਕ, ਰੇਵਾੜੀ ਆਦਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ, ਹੈਂਡਟੂਲਜ਼, ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਵੈਨਕੂਵਰ, ਕੈਲਗਰੀ, ਵਿਨੀਪੈਗ ਅਤੇ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਕਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਐਮਡੀ ਹਿਤੇਸ਼ ਡਾਂਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਵਾਇਤੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁੜੱਤਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਨਿਟਵੀਅਰ ਐਂਡ ਐਪਰਲ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰੀਸ਼ ਦੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਤਣਾਅ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਚ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚਲੀ ਕੁੜੱਤਣ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਐਫਆਈਈਓ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਸਸੀ ਰਲਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਹਿੱਸਾ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਬੰਧ ਵਿਗੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਰਯਾਤ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ

ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲ ਬਲੇਅਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।ਬਲੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਬੈਨਰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਭਾਰਤੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਲਈ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਨ ਸਰੀ, ਗਿਲਡਫੋਰਡ, ਨਿਊਟਨ ਅਤੇ ਵ੍ਹੇਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

 

​​​