ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਕਲ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਅਤੇ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾ ਮੰਜੂਰ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਐਸਪੀ @ਸੀ2+50% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ-

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 19 ਫਰਵਰੀ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):-ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 5 ਫਸਲਾਂ ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ, ਅਰਹਰ/ਤੂਰ, ਮਸੂਰ ਅਤੇ ਉੜਦ ਨੂੰ ਏ2+ਐਫਐਲ +50% ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ @ਸੀ2+50% ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਅਤੇ ਪਤਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਵਾਅਦਾ 2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਖਰੀਦ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ @C2+50% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਮਐਸਪੀ ਏ2+ਐਫਐਲ +50% ਜਾਂ ਸੀ2+50% 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਚਾਰ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ 2020-21 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਐਸਕੇਐਮ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਜਮਹੂਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਹਰ ਨੁਕਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ/ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ/ਟੌਰਚ ਲਾਈਟ ਜਲੂਸਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ 'ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਪੈਲੇਟ ਫਾਇਰਿੰਗ 'ਚ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸਨ। 21, 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐਸਕੇਐਮ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਭਵਿੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।