ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਿਪਰ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਦਖਲ - ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀ ਹੋਵੇ?

ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਿਪਰ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਦਖਲ - ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀ ਹੋਵੇ?

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਰਗਰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹਨ, ਸਮੇਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਿਰੇ ਦਾ ਪਖੰਡ ਹੈ ਪਰ ਧਰਮ, ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਏ ਨਵੇਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੁਹਰਾਓ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਉਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਗੜੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਹੋਰਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਾਙ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਮਹੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਅਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਮਹੰਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੀ ਨਵੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 1956 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ 17 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪੰਜ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਙ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 

ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤਾਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈਅ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੰਝੇ ਹੋਏ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਰਾਉਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਪੀ.ਐਸ.ਪਸਰੀਚਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 

ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਹਲਕੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਿਉਂਦ ਨਹੀਂ ਫੁੱਟ ਸਕਦੀ। ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ ਏਨੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਉਪਰ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। 

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦ ਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਨੂੰਨ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਰਗੇ ਗੈਰ ਪੰਥਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿਆਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆਵੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਹੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਹੈ।

 

ਸੰਪਾਦਕ