ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿਚ

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ

ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ (ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ) 1960 ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ 9 ਸਾਲ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਾਲਸੀ ਵਿਚ ਚੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਸਿੰਧ ਬੇਸਨ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ/ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੰਧੀ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਦਰ (ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ) ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਡਲਬਯੂ. ਏ. ਬੀ. ਇਲਫ ਨੇ 19 ਸਤੰਬਰ 1960 ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ I (16) ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਅਪਰੈਲ 1960 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਵੀ ਜੰਗ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵਿਓਂਤੇ ਦੋ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਾਤਾਨ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ ਵਗਦੀ ਨਦੀ (ਰਨ-ਟੂ-ਦਾ-ਰਿਵਰ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਰਤਲੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਜ ਉੱਤੇ ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹ (ਡੈਮ) ਦੀ ਉਚਾਈ 98 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 37 ਮੀਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘9 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ’ (9ਕਿਉਮਸਿਕ) ਦਾ ਜਲ ਬਹਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਸਨ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮਸਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੰਧੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਧ ਬੇਸਨ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬੰਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਧ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮੇਕੋਂਗ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬੰਨ੍ਹ ਇਸ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਉੱਘੜਵੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। 

ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪੱਖ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਤਾਕਤ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਬਹੁਤ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਤ ਹੀ ਸੰਧੀਆਂ/ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਜਾਣਾ ਤਹਿ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਿਆਸੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਰਥਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁੜਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਖੋਲ੍ਹੀ ਰੱਖੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਧ ਬੇਸਨ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਨਾ ਡਾਹੇ। 

ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੰਨੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਜੀਵਨ ਜਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਸੰਧੀ ਬਾਰੇ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੇਗਾ। 

ਸੰਧੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਇਕ ਧਿਰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਵੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਇੰਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਕ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 

ਤੀਜਾ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦਾ (ਅੱਪਰ) ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਕਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੀਨ (ਅੱਪਰ) ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਜੇਕਰ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੱਖ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਚੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੰਧ, ਸਤਲੁਜ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਮੇਕੋਂਗ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸੰਧੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵਰਤੇਗਾ। ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਚੀਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।

ਚੌਥਾ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੰਧੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਭਾਵੀ ਜੰਗ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਅਤੇ ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।

ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲੰਘੇ 62 ਸਾਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸੰਧੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਸੂਰਤਾਂ ਵਿਚ ਸੰਧੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੱਖ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਰਣਤੀਨਕ ਪੱਖੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਮਰਮੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਸੰਪਾਦਕ