ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਗੌੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ - ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ

ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇ - ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ - ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਤਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾ-ਵਾਚਕ ਅਤੇ ਬੇਅਸੂਲੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਜਦੋ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। 

ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ।

ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਰਾਰੇ ਹੱਥੀ ਲੈਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਰਥ ਸਾਫ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਕੇਸ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਾਵੇਗਾ। 

ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਮੇਤ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਨੇ ਬੜੇ ਅਣਖੀਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫ਼ਖਰ ਹੈ। 

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਜਰਬੰਦਾਂ ਅੱਗੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਬੇਅਸੂਲੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 

ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਆਗੂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 31 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਰੰਭ ਦੇਣ। 

ਉਹਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਰਾਹੀ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਣ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੌਮ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਦਲਿਤ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆਂ ਬੇਇੰਤਹਾ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ। “ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਇਕ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਜੀਦ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਝੱਲੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ।