ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੱਸਲਾ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 35ਏ ਕੇਂਦਰ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਡੀ.ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ੍ਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗਠਤ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ 11 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਤੇ ਮੁਨਸਫਾਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਰੀਬ 23 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੇ 2 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਜੂਨ, 2018 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 5 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਾ 370, 35ਏ ਆਦਿ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗਠਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਦਿਨੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ, ਗੋਪਾਲ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ, ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ, ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰ ਨਰਾਇਣ, ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਆਦਿ ਸਮੇਤ 18 ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਕਟਾਰਮਣੀ, ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਮਾਲਵੇ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਹੇਸ਼ ਜੇਠਮਲਾਨੀ, ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਆਦਿ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ, 2019 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਟਾਉਣ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਭੂਤਪੂਰਵ ਮਿਸਾਲੀ ਵਿਕਾਸ, ਤਰੱਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਪਨਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਦੇ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਕਿਧਰੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ।

ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਅਗਸਤ, 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 2.27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਿੱਡ ਡੇਅ ਮੀਲ 5 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 9.13 ਲੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। 70 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 4 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਹੁਣ 7 ਹੋਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਲਜ 94 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 147, ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ 17 ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1.45 ਲੱਖ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ ਆਦਿ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਨ 2018 ਤੋਂ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖਲਬਲੀ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 97.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 45.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ੍ਹ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਵੱਲੋਂ 352 ਪੰਨੇ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਵੱਲੋਂ 121 ਪੰਨੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਵੱਲੋਂ 3 ਪੰਨੇ ਅਧਾਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਫੈਸਲੇ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਹਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਤ ਹਨ। ਧਾਰਾ 370, 35ਏ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸਦੇ ਅਸਥਾਈਪਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ 21 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਨ 1949 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਤੰਬਰ, 2024 ਤਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਨਵੀਂ ਸੀਮਾਕਰਨ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 90 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 47 ਸੀਟਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ, 43 ਜੰਮੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ 5 ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਭ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ?

ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕੌਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਾਜਕੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਥਿਤ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਸੱਚ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਗਠਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗਠਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 12-14 ਸਾਲਾਂ ਰਾਜਕੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਾਜਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਮਾਨਵੀ ਘਾਣ ਲਈ ਐਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸੰਨ 1997 ਵਿੱਚ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ (ਚਿੱਠੀ ਸਿੰਘ ਪੁਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਈਂ) ਸਥਾਨਿਕ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਰਾਜਕੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਾਜਕੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਬਰਬਰਤਾ-ਪੂਰਵਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਭ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 5 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਭਵਿੱਖ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੂੰਘੇ ਗਿਆਨ, ਏਕਤਾ ਦੇ ਮੂਲ ਸਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਵਉੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ‘ਇਕ ਭਾਰਤ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭਾਰਤ’ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 5 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਾਲਾ ਨਿਰਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਭਵਿੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੋਂਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੇਸ਼ਠਾ ਰੱਖਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਾਬ ਨੱਬੀ ਅਜ਼ਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰਾਗ੍ਰੈਸਿਵ ਅਜ਼ਾਦ ਪਾਰਟੀ ਗਠਤ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੁਖਦ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਗਠਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਗੂ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਵੀ ਫੇਲ ਕਰਦਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਾ ਉਮੀਦ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ ਪਰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ। ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।” ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁਲਾ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਅਧਿਅਨ ਦਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰੁਤਬਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ?

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦਾ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਪਕੇਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਵੈਮਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ‘ਦਾ ਨੇਸ਼ਨ’ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਆਸਿਫ ਅਲਵੀ ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੇ ਹਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਰਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਹੇ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਧਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਯੂ.ਐੱਨ. ਪ੍ਰਸਤਾਵ 122, 126 ਮਿਤੀ 24 ਜਨਵਰੀ, 1957 ਅਤੇ 2 ਦਸੰਬਰ, 1957 ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਇੱਕ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਅਤੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟੀ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉਕਸਾਹਟ ਪੂਰਬ ਲੱਖਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਿਕਾਲਾ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲਣਗੇ?

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ‘ਨਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ’ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਰੋਕਣ, ਜਨਤਕ ਅਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਕਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਠੋਸ ਅਮਲ ਦਰਕਾਰ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਣੱਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ