ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ

ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਸਮਝ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅੱਜ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਾਧੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 27 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 7000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 1152 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ 2.33 ਲੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦਸਵੀਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦਿਆਂ-ਜਾਂਦਿਆਂ 15.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ। 2021 ਵਿਚ 'ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ' (ਸੀ.ਐਮ.ਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 7.85% ਤੋਂ 8.2% ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 7.7% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ 'ਹਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ' ਵਰਗੇ ਛਲਾਵੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਧੀਆ ਹਵਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗੇ ਠੋਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਤਹਿਤ 50,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 'ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੇਲੇ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 'ਹਰ ਘਰ ਤੋਂ ਇਕ ਕੈਪਟਨ' ਅਤੇ 'ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ' ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਉਹ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੱਢਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਆਸ ਛੱਡ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਫਤਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਚੋਣ-ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਜੋ ਕਿ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਬਹੁਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਅੱਧ-ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਲਟਕ ਜਾਂਦੇ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1158 'ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ' ਦੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਘੁਟਾਲਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਏ (ਨਾਇਬ-ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਲਈ ਸੀ।

ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪੇਪਰ ਵਿਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਰਵਾਸ ਦਿਵਾ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੀਲੇ-ਵਸੀਲੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਇਬ-ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਧਰਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਨੇ ਕਈ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?

ਕਾਲਜ ਅਧੀਨ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ-ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਾ-ਪੈਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਦਿਨ ਤੋਂ ਰਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਉਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 17,313 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਅੱਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਆਸ ਵਿਚ, ਨੀਰਸਤਾ ਵਿਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ-ਕੀ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਕ ਆਸ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, 'ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ' ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦਾ 'ਮਿਸ਼ਨ ਸਿੰਗਾਪੁਰ' ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਾਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਾਂ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 'ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ' ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਹੈ। ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕੀ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ?

ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਕਸਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਲਈ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਟਕੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ 2020 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਦਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। 6635 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਨ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ 4161 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡੇਗਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਘਰਾਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਰੁਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜਾਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਭਰਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਪੀ.ਐਸ.ਐਸ.ਐਸ.ਬੀ. ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ 'ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਜੁਗਾੜ' ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕੋਰਟ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਵਾ ਲੈਣ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੀ.ਟੈੱਕ, ਐਮ.ਬੀ.ਏ., ਲਾਅ, ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਹੋਲਡਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ 5000 ਤੋਂ 8000 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਂਰੈਗੂਰੇਲਾਈਜ਼' ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਮਾਣ-ਭੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਅਧੀਨ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਯੋਗ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜੀਵਿਕਾ ਕਮਾ ਸਕਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਉਮਰ ਸਿਰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ