ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ ਜੇਲ੍ਹ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਰੱਦ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਰੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੂਯਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 11 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।

ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਬਿਲਕਿਸ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਨਾ ਖੋਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਲਈ "ਚੋਣਵੀਂ ਪਹੁੰਚ" ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਹਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕਿਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ-ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ (ਸੀਪੀਆਈ-ਐਮ) ਦੀ ਨੇਤਾ ਸੁਭਾਸ਼ਿਨੀ ਅਲੀ, ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰੇਵਤੀ ਲਾਲ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।