ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼

ਕਰੀਬ 10.25 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਘਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਦੇਵੇਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਸਣੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 18.5 ਲੱਖ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 10.25 ਲੱਖ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਰਕਮ ਤਿੰੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ  ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ  ਛੋਟੇ (ਪੰਜ ਏਕੜ)  ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ (ਢਾਈ ਏਕੜ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਦੋ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ 8.70 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੱਕ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 1.5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਜ ਭਾਵ 10.25 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਇਹ ਰਕਮ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਟੀ. ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕੀਤੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣਗੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ (ਟਰਮ ਲੋਨ) ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿੱਛੋਂ ਟਰਮ ਲੋਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਡਾ. ਐਮ.ਐਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਇੱਕ ਬਾਗਬਾਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਇਛੁਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲੰਬਾ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 5 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਭਾਵ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਤੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਧੰਨਵਾਦੀ ਮਤੇ ਵੀ ਪਾਸ਼ ਕੀਤੇ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੀ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਆਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਧੂਰੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਮੌਕੇ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨਹਿਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ-ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 10 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਤੱਥ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਘੋਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਜਲ ਅਥਾਰਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਤਰ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।

‘ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 13 ਮਾਮਲੇ’:
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ 154 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 86 ਹੱਲ ਹੋਈਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 13 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 12 ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗਰੋਹ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ 278 ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਦਿਆਂ 78 ਪੁਲੀਸ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ :
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ਼ ਵਰਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿਚ ਸਿੰਜਾਈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਆਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 230 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ‘ਚ ਹੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਮਾਲੀਆ 280 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ‘ਸਫ਼ੈਦ ਪੱਤਰ’ ਜਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ‘ਸਫ਼ੈਦ ਪੱਤਰ’ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਲੀ ਪੱਖੋਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਡੋਬਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਵਾਈ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਅਧੀਨ ਰਹੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਚਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖ਼ਰਚ 107 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਦੇ ਦੋ ਸਫ਼ੈਦ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਅਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ ਸਫ਼ੈਦ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਫ਼ੈਦ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਵਿਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਾਕਆਊਟ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚੋਂ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖ਼ਰਚ 107 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਫ਼ੈਦ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਲ 2007 ਤੱਕ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ 2007 ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਘਾਟਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸੰਭਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸਫ਼ੈਦ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਦੀ ਛੱਡੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ 2.08 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 13039 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਵਿਵਾਦਤ ਮਾਮਲੇ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ (ਸੀਸੀਐੱਲ) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਫ਼ੈਦ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਸੀਐੱਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿਚ ਘਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਢਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪੀਆਈਡੀਬੀ ਨੂੰ 3172 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨੂੰ 2090 ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ 1413 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਫੈਦ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਨਸਪ ਨੂੰ 1125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ 349 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਗੁਦਾਮ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਾਈਲੋ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਂਦਿਆਂਂ ਸਫੈਦ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਨਗਰੇਨ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਡੀਕੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸਾਈਲੋ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ‘ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ’ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਦੱਸਿਆ :
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ’ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣਾ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ‘ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ’ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ (2007) ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੀ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਲਕ ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਓਹੀ ਕਹਾਣੀ ਮੁੜ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਸਰਕਾਰੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ 54 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਕੇ 257.4 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 40.1 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਕਰਜ਼ਾ 28.9 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 51140 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ 1,48,230 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ 13ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ।

ਕਾਂਗਰਸੀ, ‘ਆਪ’ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਝੜਪਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦਕਿ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਦੋ ਵਾਰੀ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨਮਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬੱਸ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸਦਨ ‘ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਹੋਏ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਸਾਲਾਨਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਲਈ 105 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 3592 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 17256 ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ‘ਤੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਉਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ‘ਚ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵੰਡੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਮਿਹਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚਲੇ 82 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਈ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਦਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 15, ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ 16, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 9, ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 13, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 5, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ 7, ਜਲੰਧਰ ਦੇ 6, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 3, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵੀ ਤਿੰਨ, ਮੋਗਾ ਦੇ 5, ਮਾਨਸਾ ਦੇ 3, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ 7, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 22 ਅਤੇ  ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ:
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਜੀਐਸਟੀ) ਬਿੱਲ 2017 ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਗੂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਸ੍ਰੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝਲਣਾ ਪਏਗਾ।