ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ

ਕੈਪਟਨ ਬੋਲੇ-ਪੂਰੀ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਘਟਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ
ਮਹਿਜ਼ ਢਾਈ ਏਕੜ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼:
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪਲਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਘਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 21 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰਕੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ। ਇਧਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 45 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਇਮ ਡਾ. ਟੀ. ਹਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮਾਹਰ ਟੀਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ 60 ਦਿਨ ਦੀ ਮੌਹਲਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕੁਝ ਬੋਝ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਰਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿਚਲੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਢਾਈ ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕੋਈ 17 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 36600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਕੋਈ 32 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ 85300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਢਾਈ ਏਕੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਰਾਹੀਂ ਉਤਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿ ਢਾਈ ਏਕੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ।

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਬਾਂਡ :
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਬਾਂਡ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਸਕੀਮ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਉਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਟੀ. ਹੱਕ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ. ਬੀ.ਐਸ. ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸ. ਬੀ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 30 ਮਈ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।