ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ : ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਨਵਾਂ ਬਿਆਨ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਰਫ ਹੁਕਮ ਹੋਣੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਹੱਡੀ ਫਸੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਉਹ ਨਿਗਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 1976 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। 1978 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਮਨਜੂਰ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਪੂਰੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਫਿਰ 1985 ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਕਰਵਾਈ ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹਿਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪੁਨਰ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 4 ਜੂਨ 2004 ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 14 ਜੁਲਾਈ 2004 ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 12 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਾਨੂੰਨ, 2004’ (Punjab Termination of Agreements Act, 2004) ਨਾਂ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਕਥਿਤ ਸਮਝੌਤੇ, ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਸਮੇਤ, ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੋਂ ਰੁਕ ਗਈ। 

ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਧਾਰਾ 5 ਪਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ (ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ) ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। 

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 143 ਤਹਿਤ ‘ਰਾਏਦਾਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ’ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 10 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਲਟ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਹਿਰ ਛੇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 16 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਲਈ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਮੀਨ ਮੂਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬੰਦ ਪਈ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਸੀਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ 6 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉਲਝੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੱਲ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 7 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।   

ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਗਾਮੀ ਔਕੜ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇਸ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜੋ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕਰਨਾ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ

ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਉਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੇਠ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਵਿਚਾਰ ਹੇਠ (sub-judice) ਹੈ। ਇਸ ਲੀਹ ਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਖੱਟੜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੱਠੀ ਦਾ ਬਾਲਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਏਕੇ ਵਿਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਇੰਝ ਉੱਭਰਨ ਨਾਲ ਮੁੜ ਦਰਾੜਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਔਕੜ/ਸੰਕਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਧੰਨਵਾਦ ,

ਸੰਪਾਦਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼