ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਰਾਜੋਆਣਾ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ’ !

*ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਜਾਗਿਆ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ 

ਜਲੰਧਰ :ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਉਸ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸੇ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਵੇ ।

ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਐੱਮਪੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਦਯਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ‘ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਵੇ।ਜੋ ਗੁਨਾਹ ਕਰੇਗਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ,ਉਸ ‘ਤੇ ਦਯਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੌਣ ਫਾਈਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ  ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਯਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇਹ ਤਜਵੀਜ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਯਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਐੱਮਪੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । 80 ਅਤੇ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀੜੀ ਫੇਕ ਐਨਕਾਉਂਟਰ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪਰ 30-30 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਘੇਰਿਆ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਇਸ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ।

 ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਪਰ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਗਲਤ ਸੀ ਅਤੇ 1984 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ । ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੁਲਮ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਸ ਉਸੇ ਦੀ ਹੁਣ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ। 

‘ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ,ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਨੀ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਉਪਰ ਇਤਰਾਜ਼

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੱਢੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ’ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਆਫ਼ੀਆਂ ਮੰਗਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਵੇ।ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ 2019 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2019 ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। 

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ   ਮੋਦੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ।ਸ: ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ 1984 ਵਿਚ ਹੋਏ ਬੇਦੋਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ, ਧੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਬੇਪਤੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਕਤ ਮੰਨ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ 15 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਅੱਜ 28-28 ਸਾਲਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ,ਉਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹੇਗਾ ।

ਐੱਮਪੀ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀ । ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ । ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2019 ਦਾ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।