ਮਹਿਬੂਬਾ  ਮੁਫਤੀ ਤੇ ਉਮਰ  ਵਲੋਂ ਹਿਜਾਬ  ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ

ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ  ਸੀ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ  

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਰਨਾਟਕ 'ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ  ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਰਾਜ ਅਵਸਥੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

 ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀਡੀਪੀ ਮੁਖੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਿਜਾਬ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ- ਸੀ.ਐਮ ਬਸਵਰਾਜ

ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਐਸ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਡਰੈੱਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਰਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੰਮ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦਿਓ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਹੈ - ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਨੇ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਬੁਲਿੰਗ ਨਵਾਦਾਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਚੋਣ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ?

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਰਾਜ ਅਵਸਥੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਹਿਜਾਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਉਡੁਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਲਜ਼ ਪੀਯੂ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਕਾਰਨ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰੀ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਵਰਦੀਆਂ ਹੀ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ