ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ

*ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ

* ਬਾਦਲ ਦਲ ,ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਪ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਲ ਕੇਂਦਰਿਤ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੋਟ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ, ਮਾਝਾ ਅਤੇ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹਨ। ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ 'ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ' ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। 

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰੀ ਤਸ਼ਤਦ ਢਾਹਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੂੰ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ.ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਖਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

'ਆਪ' ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਹਰ ਦੌਰੇ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਠੋਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਆਪ' ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਬੁੱਧਰਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਵਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਕਾਂਗਰਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।"

 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਅਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ; ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਜੇ ਵੀ 'ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ' ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗਠਜੋੜ ਵੀ ਅਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। 

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 

ਕਿਸਾਨ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਖੈਰ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਜਾਂ ਮਿਜ਼ਾਜ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰਾ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾਏਗਾ।