ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ?

ਡਾ. ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ (ਪਟਿਆਲਾ)

ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਰ ਧੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਘਾਤ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਮੁਤਾਬਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੜੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਆੜ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੀਹੜੀ ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਮਾਰੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਸੱਚ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਸਮਝ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਜੁਆਬਾਂ ਦੀ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਮੂਲ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗਾਤਾਰ ਅਪਹਰਣ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਥਿਤ ਬਚਾਉਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜੋ ਮਾਨਤਾ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਓਸੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬੋਲ-ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਪਰਸਪਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾ ਰੇਖਾਂਵਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਗਰਜਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਇਹ ਸੀਮਾ ਰੇਖਾਂਵਾਂ ਮਿਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਧੀਕੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹੀ ਮਿੱਥੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੇਤੰਨ-ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਏਨਾਂ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਖੇਤਰ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਸਪਰ-ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਪੰਥਕ ਬੰਧਨਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਅਪੰਥਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੰਥਕ ਹੋਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਲੜਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿਤ ਪਾਲਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਕਾਬਜ ਅਕਾਲੀ ਧੜੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੰਢਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁੱਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਨਮੁੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੰਗਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਉਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੰਥਕ ਹੱਲ ਲਭੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉਲਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਤਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਅਤੇ ਲੋਕ ਤੰਤ੍ਰਿਕ ਵਰਤਮਾਨ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿੰਤੂ ਮੁਕਤ ਤਰੀਕਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਜਾਂ ਭੁਲੇਖੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਯੁਕਤ ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਦਵੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਜੇ ਪਦਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਥਾਪਤ ਬਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਉਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਤੱਵ ਮੂਲਕ ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਪੰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜੋ ਪੰਥਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਤਾਜ਼ਗੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਵੱਲ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਲਾਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਧੜਿਆਂ ਨਾਲ ਧੜਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਪੰਥਕ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਓਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਥਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੇਤਨਾ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ‘ਜਥੇਦਾਰਾਂ’ ਨੇ ਪੰਥਕ ਹੋਣ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੌਖ ਨਾਲ ਸਰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਸਥਾਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜੋ ਅਸਲ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ ਹੈ ਵੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ।
ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਚਿੰਤਨ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਸਮਝ ਲੈਣ ਦੇ ਭਰਮ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਤਾਂ ਗੁਆ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੰਢਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਬਿਬੇਕ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ  ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੁਆਉਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਬਿਰਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਿੱਖ, ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਅਲਪ ਸੰਖਿਅਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਵਿਹਲ ਜਾਂ ਹਿੰਮਤ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ? ਸਿਆਸੀ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਭਾਨਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇਕਸੁਰਤਾ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਈਜਾਰੇਦਾਰੀ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਈਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਭਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਉਂ ਈਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨਾਂਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ”ਕੀਚੜ ਫਾਥੇ” ਵਰਗੀ ਖੜੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਜੱਗਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜੇ ਜਥੇਦਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਚਿਤਵਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਝਾਅ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ :
* ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤੀ ਜੁਗਤਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਰੇ। ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸੁਆਲ ਮੰਗੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਬੰਧਿਤ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵਾਂਗ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਬੰਧਿਤ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਜੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਿਰਣੈ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ। ਪਰ ਇਸ ਨਿਰਣੈ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲਾ ਕੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਜਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਆਪੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਲੀਡਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਣ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੰਗਤ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਹੋ ਸਕਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਬਦਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
* ਤਨਖਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦ ਇਲਤਜ਼ਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਛੇਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
* ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਪਦਵੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਪਦਵੀ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
* ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਸੰਵਾਦ ਛੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣਿਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਗੇ ਤਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੁਸਪੈਠ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਘੜਮੱਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਵਾਜ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਭਾਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਰੀ, ਸੁਸਤੀ ਜਾਂ ਘੋਲ ਕਿਉਂ?
* ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ੧੯੨੫ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਬੇਗਾਨੇ, ਸ਼ਰੀਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤਾ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉੱਠਾ ਕੇ , ਇੱਛਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਝੇਲਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਛਿੜਿਆ ਵਿਵਾਦ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੰਕਟ ਵਜੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇਉਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਆਿਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ :
* ਗੁਰਦੁਰਆਰਾ ਐਕਟ ੧੯੨੫ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪਰੰਪਰਕ ਜਲੌਅ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
* ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗਰੇਡ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਉਨਾਂ ਚਿਰ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
* ਤੱਥ ਇਹੀ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗਰੇਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਾਂਗ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਜੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਨਰੇਰੀਅਮ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਨਰੇਰੀਅਮ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਰਸੀਦ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣ ਲਈ।
* ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਕੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ੧੯੨੫ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਮਨਿਸਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ, ਜੇ ਬਾਈ-ਲਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਮਨਿਸਟਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪੰਨਾ ੬ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ: be deemed to be a Minister for the  purpose of section (vii), “Minister” means an office holder to whom either solely or alongwith others the control of the management or performance of public worship in a gurdwara and of the rituals and ceremonies, observed therin is entrusted : (Provided that an office holder to whom etiher solely or alongwith others the performance of public worship in a Gurdwara and of the rituals and ceremonies observed therein is not entrusted directly shall not……)
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈੱਡ ਮਨਿਸਟਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਿਸਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਵਿਆਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਮਨਿਸਟਰ ਦਾ ਅਰਥ ਉਸ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ :
* ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਇਕ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
* ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
* ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਤਖ਼ਤ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਅਤੇ ਗੰ੍ਰਥੀ ਵੀ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਹੈੱਡ ਮਨਿਸਟਰ’ ਅਤੇ ‘ਮਨਿਸਟਰ’ ਸ਼ਬਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਤਿੰਨ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਖ਼ਤਾਂ ਤੇ ‘ਹੈੱਡ ਮਨਿਸਟਰ’ ਵਾਲੀ ੧੯੨੫ ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਧੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ਉੱਤੇ ੧੯੨੫ ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਸੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਤਿੰਨ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ੧੯੨੫ ਦੇ ਐਕਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੀ ਪੰਥਕ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ‘ਹੈੱਡ ਮਨਿਸਟਰ’ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜੇ ਠੀਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਲਝਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਲਝਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ :
* ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ‘ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ’ ਨਾਲ ਰਲਗੱਡ ਕਰਕੇ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮਾਨ ਮਰਿਯਾਦਾ ਬਾਰੇ ਘਚੋਲਾ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬੇਲੋੜਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
* ਪੰਥਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਤਾਜ਼ੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹਸਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
* ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
(ਉ) ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਅ. ਗੁਰਮਤਾ ਏ. ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ  ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਤੇ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ।
* ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਮਨਿਸਟਰ’ ਜਾਂ ‘ਹੈੱਡ ਮਨਿਸਟਰ’ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਗੁਰਦੁਵਾਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਖ਼ਤ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਖ਼ਤਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਬਾਰੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ (ਵਰਤਮਾਨ), ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੋੜਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਸਥਾਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਐਕਟ ੧੯੨੫ ਦੇ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ (ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
* ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਮਸਲੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ :
* ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੱਡਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ੧੯੨੫ ਅਤੇ ਛੱਡ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ।
* ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ, ਪੈਂਤੜੇ ਅਤੇ ਸਾਖ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਗੜੇ ਹੀ ਹਨ।
* ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੋਹਰੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਆਮ ਸਿੱਖ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਬੰਧੂਆ ਸਰੋਕਾਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਉ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
* ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਮਲ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਭਰਮ ਮੂਲਕ ਕਰਮਾਂ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨ ਕਲਪਿਤ ਬੰਧਨਾ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਂਗ ਹੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ, ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਲਸੇ-ਜਲੂਸਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
* ਕੁੱਝ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:
* ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਸਿੱਖ ਤੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਚੇਤਨਤ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
* ਭਾਸ਼ਣ ਕਲਾ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਤਲਿੱਸਮੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਉਪਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
* ਇਹ ਸਚਾਈ ਆਮ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
* ਰਾਏ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਹਿਜ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ।
* ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰ ਸਕਣ ਲਈ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
* ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਲਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੰਕਾਰੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
* ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਧੀ, ਅਵਧੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੋਣਵੇਂ ਚੇਤੰਨ ਸਿੱਖ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਪਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬੈਠ ਕੇ  ਗੁਰਮਤੇ ਵਜੋਂ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
* ਮੀਡੀਆ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਬਚੇ ਬਗ਼ੈਰ, ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
* ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਧੀਨ, ਹਰ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ।