ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ‘ਚ ਗਲਤ-ਬਿਆਨੀ ਦਾ ਰੇੜ੍ਹਕਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੀ ਬਹਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ  ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਲੇਬਲ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਇਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਲਈ ਮਗਰਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਸੋਧਾਈ ਲਈ ਨਾਮਵਰ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਾ. ਜੇ. ਐਸ. ਗਰੇਵਾਲ, ਡਾ. ਇੰਦੂ ਬੰਗਾ, ਡਾ. ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ, ਡਾ. ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਡਾ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਗੋਆਨੀ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਉਠਾਏ ਸਮੁੱਚੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਕੇਵਲ ਉਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸੱਚ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਜੋ ਸਕੂਲ ਅੱਧੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਣਗੇ।